मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को लेकर सियासी घमासान
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन में दो हिंदू सदस्यों को शामिल किए जाने पर सियासी घमासान तेज हो गया है. कांग्रेस ने इस फैसले को अनुचित बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है. वहीं, भाजपा ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड को केवल धर्म के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए.

सौजन्य से:- आज तक
प्रवेश करें
विज्ञापन
एक्स
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन में दो हिंदू सदस्यों को शामिल किए जाने पर सियासी घमासान तेज हो गया है. कांग्रेस ने इस फैसले को अनुचित बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है. वहीं, BJP ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड को केवल धर्म के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड सिर्फ मस्जिदों तक सीमित नहीं है. वक्फ बोर्ड के प्रमुख ने भी कहा कि यह कदम कानूनी प्रावधानों का पूरी तरह पालन करते हुए उठाया गया है.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया और इसमें दो हिंदू सदस्यों को शामिल किया. वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत गठित यह नया बोर्ड देश का पहला राज्य-स्तरीय वक्फ बोर्ड है जिसमें हिंदू सदस्यों को नियुक्त किया गया है.
दस सदस्यीय मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष सनवर पटेल को नियुक्त किया गया है, और मनोज मालपानी व अनिमेष भार्गव को हिंदू सदस्यों के तौर पर शामिल किया गया है. पटेल को पहली बार 2023 में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. अब उन्हें लगातार दूसरा कार्यकाल दिया गया है.
पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि वक्फ अधिनियम से जुड़ा मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं आया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक ऐसी नियुक्तियां नहीं की जानी चाहिए थीं.
विज्ञापन
उन्होंने कहा, "ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन और उसमें गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनुचित है और इससे कई कानूनी सवाल खड़े होते हैं. हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वक्फ बोर्ड के गठन और सदस्यों की नियुक्ति को चुनौती देंगे."
पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की नियुक्ति के लिए BJP की आलोचना की और आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी के पास हिंदू-मुस्लिम और भारत-पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है. उन्होंने कहा कि यह कदम अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और मुख्यमंत्री यादव पर लगे आरोपों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया था.
जवाब में सनवर पटेल ने कहा कि बोर्ड का पुनर्गठन कानूनी प्रावधानों का पूरी तरह पालन करते हुए किया गया है. उन्होंने कहा, "विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही हैं और लोगों को भड़का रही हैं. उन्हें हर चीज का राजनीतिकरण करना होता है."
राज्य मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यह खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने वक्फ एक्ट 2026 लागू किया है और इसमें दो हिंदू सदस्यों को शामिल किया है. मुख्यमंत्री यादव और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि इसके दूरगामी और सकारात्मक परिणाम होंगे.
विज्ञापन
कांग्रेस नेताओं की आपत्तियों पर उन्होंने कहा, "यह मस्जिद समिति में किसी गैर-मुस्लिम को शामिल करने का मामला नहीं है; वक्फ बोर्ड अलग है. इसे धर्म के नजरिए से देखना हैरानी की बात है. वक्फ बोर्ड सिर्फ मस्जिदों तक सीमित नहीं है; इसका दायरा बहुत बड़ा है."
बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बुरा सिर्फ उन्हें लगना चाहिए जिन्होंने वक्फ की जमीन पर कब्जा किया है. उन्होंने कहा, "वक्फ बोर्ड की जमीन भारत की है, और हर कोई गंगा-जमुनी संस्कृति की बात करता है. यह देश की संस्कृति का हिस्सा है. यह जमीन गरीबों को दी जानी है. वक्फ की जमीन किसी मुल्ला या मौलवी के नाम पर नहीं है."
उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के हिंदू सदस्य भी गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होंगे. शर्मा ने कहा, "मुसलमानों को इससे परेशान नहीं होना चाहिए; जो लोग वक्फ की संपत्ति का गबन कर रहे थे, उन्हें जरूर परेशानी होगी."
राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार, 10 सदस्यों वाले बोर्ड में पटेल, नजमा हेपतुल्ला, आतिफ अकील, फैजान खान, फातिमा चौधरी, शाइस्ता सुल्तान और शबाना खान के साथ-साथ गैर-मुस्लिम सदस्य मनोज मालपानी और अनिमेष भार्गव शामिल हैं.
राज्य के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कमिश्नर बोर्ड के पदेन सदस्य होते हैं.
विज्ञापन
पता हो कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जिसे राज्य में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है. इसका मुख्य काम वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना, उनके इस्तेमाल और आय की निगरानी करना, उन्हें अवैध कब्ज़ों से बचाना और यह सुनिश्चित करना है कि उनका इस्तेमाल धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक कल्याण के कामों के लिए हो.
---- समाप्त ----
ताज़ा हिंदी समाचार »
विज्ञापन
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

