शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून और UCC की शुरुआत जल्द ही
वेस्ट बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जारी किया कि उनकी सरकार धर्मांतरण के लिए सख्त कानून बनाएगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करेगी।

सौजन्य से:- AajTak
Sign In
Advertisement
X
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कानून बनाएगी और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के उपायों के तहत राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करेगी.
'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर रवींद्र सदन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा के माध्यम से घुसपैठ ने धर्मांतरण, 'लव जिहाद' और डेमोग्राफिक बदलावों में योगदान दिया है.
उन्होंने कहा, 'हमें कुछ समय दें. पश्चिम बंगाल में धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कानून और समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी.'
यह भी पढ़ें: एक ही फ्लाइट में फडणवीस और उद्धव ठाकरे, सीएम के पीछे बैठे दिखे संजय राउत
यह दावा करते हुए कि उनकी सरकार ने सीमा संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराकर सीमा सुरक्षा को मजबूत किया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती जिलों में घुसपैठियो की पहचान करने और उन्हें उनके मूल स्थानों पर वापस भेजने के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं.
Advertisement
शुभेंदु अधिकारी ने कहा, जो लोग अवैध रूप से प्रवेश करते हैं और ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं, जो भारत की संस्कृति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं, उन्हें वापस भेज दिया जाएगा.
अवैध प्रवासियों और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के तहत आने वाले शरणार्थियों के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हिंदू घुसपैठिए नहीं हैं और उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी.
उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार किसी भी ताकत को पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक पहचान या राष्ट्र को कमजोर नहीं करने देगी.
वंदे मातरम को देश के लिए संजीवनी मंत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि यह गीत देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है.
---- समाप्त ----
TOPICS:
Latest News in Hindi »
Advertisement
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
मानगो चौक में राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूकता रथ अभियान

हरियाणा में 12 सितंबर को ट्रैफिक ई‑चालान निपटाने लोक अदालत, कार‑बाइक मालिकों के लिए अवसर

महराजगंज में अवकाशकालीन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए डीएम‑एसपी ने अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश

लोक अदालत में अधिक मामलों का निपटारा बढ़ाने पर जोर

सत्य निकेतन हादसे के बाद अतिरिक्त मंजिलों को सील करने में सरकारी नियमों की अड़चन

हमारी नदियों की ज़िन्दगी के लिए एक नया दृष्टिकोण

नदियों की संकट स्थिति: जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जनसंख्या दबाव से बढ़ रही चुनौतियाँ

वाराणसी में पेंशनधारकों के लिए 15 दिसंबर को पेंशन अदालत का संचालन
ताज़ा ख़बरें
- जलवायु परिवर्तन और जनसंख्या दबाव से नदियों की बिगड़ती स्थिति—इन्हें इंसान मानना बदल सकता है?
- नदियों को मानवीय दृष्टिकोण से देखें: जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जनसंख्या का बढ़ता दबाव
- नदियाँ भी मनुष्य हैं: उनके संकट पर नया दृष्टिकोण
- कुशीनगर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, बैंक‑ऋण व पारिवारिक विवाद सुलह‑समझौते से सुलझेंगे
- रक्तरंजित धारा: जलवायु‑परिवर्तन, प्रदूषण और जनसंख्या दबाव से नदियों की संकटग्रस्त स्थिति
- विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार हेतु जागरूकता रैली निकाली
- नदियों को मानवीकृत करें? क्या इससे जल संकट में बदलाव आ सकता है?
- नदियों की दुविधा: जलवायु, प्रदूषण और जनसंख्या के साथ संघर्ष

