गुजरात उच्च न्यायालय का एक और फैसला, घर पर ताश खेलना नहीं जुए के दायरे में
गुजरात उच्च न्यायालय ने घर पर ताश खेलने को जुआ अधिनयम के तहत अपराध नहीं मानने का फैसला किया है। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय तब लिया जब एक मामले में पार्टी में शामिल लोगों को जुआ पर पाबंदी के तहत मुकदमाबंद कर दिया गया। इस निर्णय का अर्थ है कि घर पर ताश खेलने वाले लोगों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

सौजन्य से:- लाइव लॉ
लाइवलॉ उच्च न्यायालय दैनिक मुख्य विशेषताएं: 11 अगस्त, 2026
लाइवलॉ न्यूज़ नेटवर्क
11 अगस्त 2026 9:10 अपराह्न भारतीय समय
इस आलेख को सुनें
11 अगस्त की शीर्ष रिपोर्टों के लिंक:
- 'लाभ कमाने' वाले तत्व के अभाव में घर पर पैसे के लिए ताश खेलना जुआ अधिनियम के तहत अपराध नहीं है: गुजरात उच्च न्यायालय
- एसएलएसए 'बिग ब्रदर' दृष्टिकोण नहीं अपना सकता; वयस्क पीड़ित स्वतंत्र रूप से मुआवजा राशि खर्च कर सकते हैं: कलकत्ता उच्च न्यायालय
- कम उपस्थिति के लिए हिरासत से सुप्रीम कोर्ट का एकमुश्त संरक्षण सभी सेमेस्टर के कानून के छात्रों पर लागू होता है, सिर्फ अंतिम वर्ष पर नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट
- बैंक डिफॉल्ट के बाद मूल उधारकर्ता के खिलाफ पहली कार्यवाही किए बिना गारंटर से ऋण बकाया की वसूली कर सकता है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
- यूएपीए | पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सरकारी भवन पर खालिस्तान समर्थक नारे लगाने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश की मौखिक टिप्पणियों के बाद मामले को स्थानांतरित करने की मांग करने वाले वादी पर जुर्माना लगाया
- 'दत्तक दामाद' का दर्जा कानून के लिए अज्ञात: राजस्थान उच्च न्यायालय
- 'उम्मीदवारों का करियर बर्बाद करना हत्या से भी अधिक जघन्य': छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक मामले में पूर्व सीजीपीएससी सचिव को जमानत देने से इनकार कर दिया।
- न्यायिक भत्ते पर कर संबंधी विवाद के बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से पैन विवरण साझा करने को कहा
- सरकारी वकील के रूप में नियुक्ति के लिए विकलांगता आरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता: मद्रास उच्च न्यायालय
- नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोप में पिता के खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले को मां नहीं सुलझा सकती: केरल उच्च न्यायालय
- 'राज्य नागरिकों का दमन नहीं कर सकता': मद्रास उच्च न्यायालय ने NEET, EWS के खिलाफ बाइक रैली के लिए परमिट देने से इनकार पर सवाल उठाया
- दिल्ली उच्च न्यायालय अभिनेत्री जान्हवी कपूर के खिलाफ अश्लील सामग्री हटाने का आदेश देगा, लेकिन फैनपेजों पर पूर्ण प्रतिबंध पर सवाल उठाएगा
- पीएमएलए मामले को केवल इसलिए नहीं मिटाया जा सकता क्योंकि समझौते के आधार पर अपराध को रद्द कर दिया गया था: दिल्ली उच्च न्यायालय
- 'मुकदमेबाज स्थगन के लिए दबाव डालते हैं, फिर देरी के लिए अदालतों की आलोचना करने के लिए सोशल मीडिया पर बैठते हैं', इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कहना है
- दिल्ली हाई कोर्ट ने सागर धनखड़ हत्याकांड में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया
- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के खिलाफ जमीयत-ए-उलेमा की रैली की अनुमति दी, उपस्थिति 750 तक सीमित की
अगली कहानी
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

