सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूट्यूबर ज्योति रानी की ज़मानत याचिका, जासूसी के आरोप
सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति रानी की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। उनके खिलाफ पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप था।

सौजन्य से:- Live Law Hindi
पाकिस्तान के लिए जासूसी की आरोपी यूट्यूबर ज्योति रानी को राहत नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ज़मानत याचिका
Shahadat
6 Jun 2026 9:51 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (5 जून) को यूट्यूबर ज्योति रानी (उर्फ ज्योति मल्होत्रा) की याचिका खारिज की। उन पर जासूसी करने और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 7 मार्च के आदेश में दखल देने से इनकार किया। हाईकोर्ट ने उन्हें ज़मानत देने से मना कर दिया था।
'ट्रैवल-विद-जो' (Travel-with-Jo) नाम का यूट्यूब चैनल चलाने वाली इस ब्लॉगर को 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद 16 मई, 2025 को गिरफ्तार किया गया था। हिसार पुलिस द्वारा दर्ज FIR में उन्हें आरोपी बनाया गया। उन पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 की धारा 3, 4 और 5 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 152 के तहत अपराधों का आरोप है।
आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारियों की मदद से पाकिस्तान की यात्रा की थी और वहां रहने के दौरान पाकिस्तान की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से मुलाकात की थी। राज्य सरकार का यह भी आरोप है कि भारत लौटने के बाद याचिकाकर्ता व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए इन लोगों के संपर्क में रहीं और उन्हें संवेदनशील जानकारी देती रहीं।
हाईकोर्ट ने आरोपों को गंभीर मानते हुए उनकी ज़मानत याचिका खारिज की थी। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता के देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और पड़ोसी देश को संवेदनशील जानकारी देने के प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं।
Case : Jyoti Rani alias Jyoti Malhotra v. State of Haryana | SLP(Crl) 10853/2026
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

