सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की सीबीआई जांच की मांग
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी और गबन मामले से जुड़ी स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. याचिकाओं में ट्रस्ट के कामकाज और वित्तीय मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की मांग है.

सौजन्य से:- द वायर - हिन्दी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार (13 जुलाई) को अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी और गबन मामले के आरोपों से जुड़ी स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा.
‘लाइव लॉ’ की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
बता दें कि इस मामले में तीन प्रमुख याचिकाएं दाखिल की गई हैं. पहली याचिका नरेंद्र कुमार गोस्वामी की है, जिसमें मांग की गई है कि अयोध्या राम मंदिर का प्रबंधन करने वाले ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ के कामकाज और वित्तीय मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराई जाए और साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से इसका ऑडिट भी हो.
अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की ओर से दायर दूसरी याचिका में भी सीबीआई जांच के लिए इसी तरह के निर्देश की मांग की गई है.
वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सांसद सुधाकर सिंह की ओर से दायर तीसरी याचिका में घोटाले को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट के पूरे वित्तीय कामकाज का फॉरेंसिक ऑडिट कराने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है.
सिंह की जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ को रोकने के लिए वित्तीय रिकॉर्ड, जिनमें भौतिक दस्तावेज, डिजिटल लेजर, यूपीआई ट्रांज़ेक्शन लॉग और बैंक स्टेटमेंट शामिल हैं, को सुरक्षित रखा जाए.
इसके साथ ही यह भी अनुरोध किया गया है कि जांच पूरी होने तक ट्रस्ट के फंड का इस्तेमाल, बड़े कॉन्ट्रेक्ट देना, तीसरे पक्ष के अधिकार बनाना, ट्रस्ट की संपत्तियों का हस्तांतरण, निवेश या अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धताओं से जुड़े कोई भी बड़े वित्तीय या प्रशासनिक निर्णय प्रस्तावित कोर्ट निगरानी वाली निगरानी समिति की मंजूरी के बिना न लिए जाएं.
गौरतलब है कि मंदिर चढ़ावे में कथित घोटाले की दो समानांतर जांच चल रही हैं- एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही है, जबकि दूसरी जांच उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है.
इस मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है. 29 जून को एक स्थानीय अदालत ने सभी आठ आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
एसआईटी ने अविनाश शुक्ला को इस मामले का मुख्य आरोपी बताया है.
ज्ञात हो कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने और मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया था.
वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी ऐसी ही राहत की मांग वाली याचिकाएं लंबित हैं.
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

