सुप्रीम कोर्ट ने लॉ छात्रों की कम हाजिरी पर परीक्षा रोक को सुरक्षित रखा

कम अटेंडेंस पर क्या इम्तिहान रुक सकता है? लॉ स्टूडेंट्स की हाजिरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने लॉ छात्रों की कम हाजिरी पर परीक्षा रोकने से जुड़े दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर निर्णय सुरक्षित रखा। जानिए आखिर ये पूरा मामला क्या है?

कम हाजिरी के नाम पर क्या किसी कानून के छात्र को परीक्षा से बाहर किया जा सकता है? देश भर के हजारों लॉ स्टूडेंट्स इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब सबकी नजर अदालत के अगले कदम पर टिकी है। पीटीआई की खबर के मुताबिक जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता के साथ जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सुनवाई की। बेंच के सामने कई अलग अलग याचिकाएं थीं। ये सभी दिल्ली हाईकोर्ट के 3 नवंबर 2025 के फैसले को चुनौती देती हैं। सभी पक्षों को लिखित दलीलें देने के लिए दो हफ्ते का समय मिला है। मामला सिर्फ एक कॉलेज का नहीं है। यह देश के सभी मान्यता प्राप्त लॉ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने हाजिरी के नियमों पर कई बड़े निर्देश दिए थे। उन्हीं निर्देशों पर अब सुप्रीम कोर्ट को आखिरी बात कहनी है।

मई में लग चुकी है रोक

सुप्रीम कोर्ट इससे पहले 26 मई को हाईकोर्ट के फैसले के पैराग्राफ 249 पर रोक लगा चुका है। इस पैराग्राफ में साफ लिखा था कि मान्यता प्राप्त लॉ संस्थानों के छात्रों को सिर्फ कम हाजिरी की वजह से परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा। उन्हें आगे की पढ़ाई या करियर में तरक्की से भी वंचित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि यह रोक आगे के लिए लागू होगी। यानी पुराने मामलों पर इसका असर नहीं पड़ेगा।

हाईकोर्ट ने क्या कहा था

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया था कि वह तीन साल और पांच साल के एलएलबी कोर्स में अनिवार्य हाजिरी के नियम पर दोबारा विचार करे। अदालत का कहना था कि हाजिरी का नियम इतना सख्त न हो कि छात्रों को मानसिक तनाव झेलना पड़े। संस्थानों में छात्रों की शिकायतें सुनने का मजबूत इंतजाम होना भी जरूरी बताया गया। हाईकोर्ट ने बीसीआई से यह भी कहा कि वह मूट कोर्ट, सेमिनार, मॉडल पार्लियामेंट और डिबेट जैसी गतिविधियों को अकादमिक क्रेडिट देने पर सोचे। अदालत की कार्यवाही में हिस्सा लेने को भी इसी श्रेणी में रखने की बात थी। इसके पीछे सोच यह थी कि कानून की असली पढ़ाई सिर्फ कक्षा में बैठने से नहीं होती। एक और अहम बात थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि कोई भी लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी बीसीआई की तय न्यूनतम हाजिरी से ज्यादा प्रतिशत की शर्त नहीं रख सकती। यह नियम लीगल एजुकेशन रूल्स के तहत तय है।

सुशांत रोहिल्ला की मौत से शुरू हुई थी कहानी

यह पूरा मामला 2016 में लॉ छात्र सुशांत रोहिल्ला की मौत से जुड़ा है। इस पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू हुई थी। पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया और बाद में इसे दिल्ली हाईकोर्ट को भेज दिया गया। इसी सुनवाई में हाईकोर्ट ने सभी शिक्षण संस्थानों और यूनिवर्सिटियों को यूजीसी के नियमों के हिसाब से शिकायत निवारण समितियां बनाने को कहा। यूजीसी से भी कहा गया कि वह अपने नियमों पर चर्चा शुरू करे। छात्रों की शिकायतों के निपटारे और मानसिक सेहत से जुड़े बदलावों पर विचार करने की बात भी कही गई।

गौरतलब है कि अब असली सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट इन निर्देशों को कितना बरकरार रखता है। फैसले से तय होगा कि हाजिरी की शर्त कितनी सख्ती से लागू होगी। लाखों लॉ छात्रों के साथ कॉलेज प्रशासन और बार काउंसिल की नजर भी इसी फैसले पर है।

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