होम›अपराध›तमिलनाडु हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ विजय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पहुंची
अपराध

तमिलनाडु हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ विजय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पहुंची

तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राज्य में गायों और बछड़ों की काटने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। राज्य सरकार का कहना है कि यह आदेश मौजूदा कानून के खिलाफ है।

1 जुलाई 2026 को 08:26 am बजे
तमिलनाडु हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ विजय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पहुंची

सौजन्य से:- आज तक

प्रवेश करें

विज्ञापन

एक्स

तमिलनाडु की विजय सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें राज्य में गायों और बछड़ों को काटने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है.

राज्य सरकार का कहना है कि हाई कोर्ट का आदेश तमिलनाडु एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, 1958 के खिलाफ है. यह एक्ट अधिकारी द्वारा जारी सर्टिफिकेट के आधार पर 10 साल से ज्यादा उम्र की उन गायों को काटने की इजाजत देता है जो ब्रीडिंग के लिए फिट नहीं हैं.

राज्य सरकार के मुताबिक इस कानून के अलावा, दूसरे लागू कानून जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ़ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, 1960, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (स्लॉटर हाउस) रूल्स, 2001, तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट, 1998 और तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज रूल्स, 2023 उन शर्तों को रेगुलेट करते हैं जिनमें जानवरों को काटा जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से रोक नहीं लगाते हैं.

राज्य के अनुसार, पूरी तरह से रोक लगाने का हाईकोर्ट का निर्देश सही नहीं हैं. याचिका में कहा गया है कि 27 मई को बकरीद से एक दिन पहले हिंदू मक्कल काची के जनरल सेक्रेटरी के.सूर्य प्रशांत की तरफ से दाखिल एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था.

विज्ञापन

याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि स्लॉटर सिर्फ तय जगहों पर ही हो, लेकिन हाई कोर्ट ने मांग से आगे बढकर कहीं भी गायों और बछड़ों के स्लॉटर पर बैन लगाने का बड़ा ऑर्डर पास कर दिया.

---- समाप्त ----

विषय-वस्तुएँ:

ताज़ा हिंदी समाचार »

विज्ञापन

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा
अपराध

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म
अपराध

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद
अपराध

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल
अपराध

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई
अपराध

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की
अपराध

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर

ताज़ा ख़बरें