जजों पर हमले पर नाराज सुप्रीम कोर्ट, कहा- इसके गंभीर नतीजे होंगे
सुप्रीम कोर्ट ने जजों और उनके परिवारों को मिल रही धमकियों पर नाराजगी जताई। बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जीएस पटेल और मध्य प्रदेश में एक ज्यूडिशियल ऑफिसर के घर पर हमले की घटनाओं का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं न्याय व्यवस्था पर चोट करती हैं और जजों को निडर होकर काम करने से रोक सकती हैं।

सौजन्य से:- नवभारत टाइम्स
सुप्रीम कोर्ट ने जजों और उनके परिवारों को मिल रही धमकियों पर नाराजगी जताई। बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जीएस पटेल और मध्य प्रदेश में एक ज्यूडिशियल ऑफिसर के घर पर हमले की घटनाओं का जिक्र किया। बेंच ने कहा कि ऐसी घटनाएं न्याय व्यवस्था पर चोट करती हैं और जजों को निडर होकर काम करने से रोक सकती हैं।
नई दिल्ली: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जजों और उनके परिवारों को मिल रही धमकियों और उन पर हो रहे हमलों पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने यह चिंता खासकर बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जीएस पटेल और उनके परिवार वालों को मिल रही धमकियों की खबरों के बाद जताई।
जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने कहा कि ऐसी घटनाएं न्याय व्यवस्था पर चोट करती हैं और जजों को निडर होकर अपने कर्तव्य निभाने से रोक सकती हैं। बेंच ने यह बात मध्य प्रदेश में एक ज्यूडिशियल ऑफिसर के घर पर हमले की अगुवाई करने के आरोपी व्यक्ति की ज़मानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान कही।
जजों को धमकाएंगे तो न्याय व्यवस्था पर इसके गंभीर नतीजे होंगे
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर जजों को अपने कर्तव्य निभाने के लिए इस तरह डराया-धमकाया जाता है, तो न्याय व्यवस्था पर इसके गंभीर नतीजे होंगे। बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को तरह-तरह की धमकियां मिल रही हैं, लंदन में उनकी पोती पर हमला हुआ; और जो जज फैसले सुना रहे हैं, आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं? कोई भी जज फैसला नहीं सुना पाएगा।
जस्टिस पटेल को लगातार धमकियां मिल रहीं
अप्रैल 2024 में दाऊदी बोहरा नेतृत्व विवाद पर फैसला सुनाने के बाद से जस्टिस पटेल (रिटायर्ड) को लगातार धमकियां मिल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके परिवार के सदस्यों - जिनमें लंदन में रहने वाली उनकी बेटी भी शामिल है - को धमकियां दी गईं और हिंसा का शिकार बनाया गया, जिसके बाद भारत और यूके, दोनों जगहों पर अधिकारियों ने जांच शुरू की।
याचिकाकर्ता प्रियांशु सिंह सात महीने से ज्यादा समय से हिरासत में है। उस पर मध्य प्रदेश में एक मजिस्ट्रेट के घर पर तोड़फोड़ में शामिल होने का आरोप है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना तब हुई जब मजिस्ट्रेट ने सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
लेखक के बारे मेंसंजीव कुमारसंजीव कुमार (सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर)
संजीव कुमार वर्तमान में नवभारत टाइम्स में सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। वे मई 2025 में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के नवभारत टाइम्स, डिजिटल विंग से जुड़े। पत्रकारिता में ऑनलाइन न्यूज डेस्क पर उन्हें काम करने का 6 साल का अनुभव है। नवभारत टाइम्स में जुड़ने से पहले वह अमर उजाला, वन इंडिया हिंदी और दैनिक जागरण के डिजिटल विंग में सेवा दे चुके हैं। वह वर्तमान में नवभारत टाइम्स में नेशनल और दिल्ली डेस्क से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं। खबरों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए स्रोतों की जांच के साथ तथ्यों की पुष्टि अनिवार्य रूप से करते हैं।
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संजीव कुमार ने पत्रकारिता में स्नातक और मास्टर की डिग्री हासिल करने के बाद अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में पत्रकारिता का शुरुआती ज्ञान लिया, यहां उन्होंने हेडलाइन, ब्रेकिंग न्यूज, लाइव कवरेज, स्पेशल खबरों को यूजर के इंटरेस्ट के अनुसार बनाने के तरीके को बारीकी से समझा। इसके बाद उन्होंने वन इंडिया हिंदी में नेशनल डेस्क पर काम किया। फिर दैनिक जागरण में बिहार-झारखंड की लोकल खबरों पर 1 साल 6 महीने तक काम किया है। इसके बाद नवभारत टाइम्स में पारी की शुरुआत की।
शिक्षा/पुरस्कार
मूल रूप से बिहार के बेगूसराय के रहने वाले संजीव कुमार ने वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से बैचेलर इन मीडिया साइंस में स्नातक किया। फिर आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी से मास्टर इन मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट की भी डिग्री ली। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से संबंधित कई ऑनलाइन कोर्स भी किए हैं।... और पढ़ें
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न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
इसका मतलब क्या है
सुप्रीम कोर्ट की इस नाराजगी का मतलब यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय व्यवस्था पर हमले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। जजों और उनके परिवारों को मिल रही धमकियों के पीछे के कारणों की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह न केवल न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता के लिए भी आवश्यक है। अगर जजों को अपने फैसले सुनाने से पहले डराया-धमकाया जाता है, तो यह पूरी न्याय व्यवस्था को कमजोर कर सकता है।
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