विपक्ष कमजोर, सरकार मजबूत! क्या अब परिसीमन कानून पर आगे बढ़ेगी मोदी सरकार?

विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन में बढ़ती टूट और बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच केंद्र सरकार लोकसभा सीटों के परिसीमन से जुड़े विधेयक को फिर से आगे बढ़ाने की संभावनाएं तलाश रही है।

नई दिल्ली: विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन में लगातार बढ़ रही दरारों के बीच केंद्र सरकार को एक बार फिर नई उम्मीद नजर आ रही है। गठबंधन के दो प्रमुख सहयोगी दलों में बगावत हो चुकी है, जबकि एक अन्य दल ने अलग राह चुन ली है। इससे विपक्ष की एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए हैं। बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के बीच नरेंद्र मोदी सरकार 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। इसके लिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़े परिसीमन विधेयक को संसद में नए सिरे से पेश करने की संभावनाएं तेज हो गई हैं।

महिला आरक्षण से जुड़े लंबित विधेयक लोकसभा में विचाराधीन

जैसे-जैसे अधिक विपक्षी सांसद सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के साथ जुड़ रहे हैं, सरकार के सूत्रों ने संकेत दिया है कि संसद में परिसीमन विधेयक को फिर से आगे बढ़ाने की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। हालांकि, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला संविधान संशोधन विधेयक 17 अप्रैल को लोकसभा में विफल हो गया था लेकिन परिसीमन विधेयक और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए एक अन्य मसौदा विधेयक अब भी निचले सदन में लंबित है क्योंकि सरकार ने इन्हें अब तक वापस नहीं लिया है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में फूट पड़ चुकी है और अधिकांश विधायक व सांसद केंद्र में सत्ताधारी दल का साथ दे रहे हैं। तमिलनाडु में सत्ता गंवाने वाली डीएमके, दक्षिणी राज्य में नई तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार को कांग्रेस के समर्थन से नाराज है। कांग्रेस पर 'पीठ में छुरा घोंपने' का आरोप लगाने के बाद द्रमुक ने 'इंडिया' गठबंधन से खुद को अलग कर लिया है।

सूत्रों ने संकेत दिया है कि भाजपा संसद में महत्वपूर्ण कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर तमिलनाडु की पार्टी से समर्थन जुटाने की कोशिश कर सकती है।राज्यसभा में आम आदमी पार्टी (आप) के 10 सांसदों में से सात भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जिससे उच्च सदन में सत्तारूढ़ गठबंधन की संख्या बढ़ गई है।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 28 मई को 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि महिला आरक्षण संशोधन विधायक कानून को 'ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा' क्योंकि उन्होंने संकेत दिया कि यह 2029 के संसदीय चुनावों से पहले लागू हो जाएगा। कानून मंत्री ने यह भी कहा कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले कई महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी।

उन्होंने जोर देकर कहा, 'इसलिए, हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ज्यादा इंतजार नहीं करने देंगे। देश भी नारी शक्ति वंदन (महिला आरक्षण कानून) को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहता।'

लेखक के बारे मेंअशोक उपाध्यायअशोक उपाध्याय, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क पर काम करने का 12 साल का अनुभव। साल 2014 में नवभारत टाइम्स हिंदी अखबार से पत्रकारिता के सफर की शुरुआत की थी। पॉलिटिक्स और क्राइम बीट पर रिपोर्टिंग का काफी अनुभव है। अमर उजाला देहरादून में भी सेंट्रल डेस्क पर काम किया है। साथ ही कई चुनावों में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। पिछले 6 साल से NBT डिजिटल में न्यूज डेस्क पर काम कर रहे हैं। गूगल ट्रेंड्स को पकड़ने की अच्छी समझ है।

विशेषज्ञता- राजनीति, क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ के साथ करंट अफेयर्स और ग्राउंड रिपोर्टिंग का अच्छा खासा अनुभव है। करंट टॉपिक पर विश्लेषण और ओपिनियन लिखने में खास रुचि है।

पत्रकारिता अनुभव: प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 12 साल से कार्यरत हैं।

JIMMC नोएडा से साल 2013 में पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले साल 2010 में एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद (सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ) से राजनीतिक शास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। लोक प्रशासन विषय पर खास पकड़ है। पत्रकारिता से पहले यूपीएससी और उत्तराखंड और यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारी के दौरान समाजशास्त्र, संविधान समेत कई विषयों का अध्ययन किया। संवेदनशील मुद्दों पर लिखने की खास कला है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कई मार्मिक लेख लिखे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए लोगों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है, कई बार सफलता भी मिली है। पत्रकारिता में आगे और बेहतर सीखने और समझने का क्रम जारी है।... और पढ़ें

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