अपराध
वंदे मातरम के अपमान पर सजा का प्रस्ताव
वंदे मातरम का अपमान करने पर अब तीन साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है, अगर इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी जाती है। यह कानून राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम एक्ट में बदलाव के माध्यम से लागू होगा। इसका उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के बराबर सम्मान दिलाना है।

सौजन्य से:- AajTak
वंदे मातरम पर यदि कानून बना तो इस प्रस्तावित कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करता है या गाने में बाधा डालता है तो उसे तीन साल तक जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. यह कानून राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम एक्ट में बदलाव करेगा ताकि वंदे मातरम का अपमान करना एक गंभीर अपराध माना जाए और इसे राष्ट्रीय गान के बराबर स्थान दिया जा सके.
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