राजस्थान की कानून व्यवस्था पर अशोक गहलोत का सवाल, कहा- कानून का डर शून्य
राजस्थान के राजनीतिक वातावरण में एक नया मोड़ आया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सरकार को निशाना बनाया है. उन्होंने सामान्य नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल उठाया है और सरकार की लापरवाही की ओर इशारा किया है. गहलोत का आरोप है कि भाजपा सरकार कानून का डर भंग कर दिया है और अपराधियों के दिमाग पर बुलंद हौसले देखे जा रहे हैं. अब सवाल ये उठता है कि जयपुर और राजस्थान की जनता का भविष्य क्या होगा?

सौजन्य से:- firstindianews
जयपुर : राजस्थान की कानून व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है.
भरतपुर में महज 30 मिनट में 2 व्यापारियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलना साफ दिखाता है कि भाजपा सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है. अपराधियों के हौसले बुलंद और कानून का डर शून्य है. जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़, सरकार आंखें मूंद कर बैठी है. आखिर प्रदेश इस लापरवाही की कितनी बड़ी कीमत चुकाएगा?
प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अशोक गहलोत ने साधा निशाना
-कहा-'राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका'
-'भरतपुर में महज 30 मिनट में 2 व्यापारियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलना साफ दिखाता'
-'भाजपा सरकार का इकबाल खत्म हो चुका'
-'अपराधियों के हौसले बुलंद और कानून का डर शून्य'
-'जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़, सरकार आंखें मूंद कर बैठी'
-'आखिर प्रदेश इस लापरवाही की कितनी बड़ी कीमत चुकाएगा?'
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

