जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की राह दिखानी छोड़ दी!

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Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने 200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। विशेष अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय किए थे, जिससे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जस्टिस पीठ ने याचिका को वापस लेकर निपटारा किया।

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने गुरुवार को 200 करोड़ रुपये के धन शोधन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। जैकलीन ने इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय किए जाने के विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जॉयमाल्य बागची की पीठ के समक्ष आरोपी जैकलीन फर्नांडिस की ओर से पेश अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने और कानून के तहत सही उपाय अपनाने की छूट देने की मांग की थी। पीठ ने याचिका को वापस मानते हुए निपटारा कर दिया。

जैकलीन फर्नांडीस ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली

विशेष अदालत ने इसी साल 30 मई को अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस, मुख्य आरोपी व कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और 15 अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया था। विशेष अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने मामले में कोई राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अभिनेत्री ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करते हुए मुकदमा चलाने के लिए तय किए गए अभियोग को रद्द करने की मांग की थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि ईडी के मुताबिक, सुकेश के आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में पता होने के बावजूद जैकलीन को फायदे मिलते रहे और उन्होंने उनका इस्तेमाल किया। हालांकि दूसरी तरफ जैकलीन का कहना था कि सुकेश ने उन्हें धोखा दिया था और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये तोहफे अपराध से मिली कमाई से खरीदे गए थे।

✦जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका कब वापस ली?

जैकलीन फर्नांडिस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका वापस ली।

✦विशेष अदालत ने जैकलीन के खिलाफ कब आरोप तय किए थे?

विशेष अदालत ने पिछले साल 30 मई को जैकलीन के खिलाफ आरोप तय किए थे।

✦दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकलीन को किस तरह की राहत दी?

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई राहत देने से इनकार कर दिया।

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