सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर याचिका

- सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया त्वरित और निर्णायक थी

- छात्रों के खिलाफ "पुलिस की बर्बरता" का जिक्र करने वाले वकील से शीर्ष अदालत ने कहा, "हमारा समय बर्बाद न करें।"

- कोर्ट ने आगे कहा, ''हम कोई वीडियो नहीं देखना चाहते।''

सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया त्वरित और निर्णायक थी।

शीर्ष अदालत ने उस वकील से कहा, "हमारा और अपना समय बर्बाद न करें," जिसने दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ "पुलिस की बर्बरता" का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई के लिए कहा।

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के ऑनलाइन आंदोलन के आह्वान पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को हजारों लोग नई दिल्ली की सड़कों पर उतर आए। प्रमुख परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन को तेज करते हुए जब प्रदर्शनकारियों ने संसद तक मार्च करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी छिपने के लिए भागे क्योंकि नीले दंगा गियर में पुलिस ने विरोध स्थल के पास उन पर हमला किया।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रों की पिटाई का मुद्दा उठाने वाले वकील से कहा, "हम कोई वीडियो नहीं देखना चाहते।"

याचिकाकर्ता ने अदालत से शांतिपूर्ण सार्वजनिक विरोध के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन, अदालत के बाध्यकारी निर्णयों का अनुपालन न करने पर स्वत: संज्ञान लेने का आग्रह किया।

इसमें शीर्ष अदालत की मौजूदा पीठ द्वारा एक स्वतंत्र न्यायिक जांच के गठन का भी आह्वान किया गया और दिल्ली पुलिस के दोषी अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई।

विरोध आयोजकों ने अधिकारियों की "ज्यादती" की निंदा की और कहा कि सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं।

सीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा, "यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक शर्मनाक दिन है कि लोग, ईमानदार छात्र, जो एक वास्तविक मुद्दे के लिए आए थे, उन्हें दिल्ली पुलिस ने बेरहमी से पीटा।"

मंगलवार को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉकरोच जनता पार्टी के संसद तक विरोध मार्च में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ शहर पुलिस द्वारा "अत्यधिक बल" के प्रयोग से संबंधित एक याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए याचिकाकर्ता से कहा, "इस सब में अदालत को मत घसीटें।"

याचिका में कहा गया है कि कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और कई छात्रों और नागरिकों ने शिक्षा प्रणाली और कथित एनईईटी पेपर लीक से संबंधित मुद्दों को उठाते हुए 28 जून को जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। इसका दावा है कि 17 जुलाई तक विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, बिना किसी हिंसा की सूचना मिली।

याचिका में 18 जुलाई की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा गया है कि भूख हड़ताल के 21वें दिन पुलिसकर्मी प्रदर्शन स्थल पर घुस गये. जबकि आधिकारिक बयानों में कहा गया है कि वांगचुक को चिकित्सा आधार पर सफदरजंग अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था, याचिका में आरोप लगाया गया है कि विरोध स्थल को खाली कर दिया गया था, कई प्रदर्शनकारियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध हटा दिया गया या हिरासत में लिया गया और सभा को तितर-बितर करते समय अत्यधिक बल का प्रयोग किया गया।

इसमें आगे दावा किया गया है कि प्रदर्शनकारियों को परेशान किया गया और उन्हें अपना प्रदर्शन जारी रखने से रोका गया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह घटना शांतिपूर्ण सभाओं को तितर-बितर करने में पुलिस की शक्तियों की सीमा के संबंध में गंभीर संवैधानिक प्रश्न उठाती है।

याचिका में आगे कहा गया है कि पुलिस की कथित कार्रवाइयों का लोकतांत्रिक असंतोष और शांतिपूर्ण सभा पर भयानक प्रभाव पड़ा। इसमें कहा गया है कि जनहित याचिका का उद्देश्य सोनम वांगचुक या किसी व्यक्तिगत प्रदर्शनकारी के व्यक्तिगत कारण का समर्थन करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध संवैधानिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग करना है। याचिकाकर्ता के अनुसार, मांगी गई राहतें संस्थागत और निवारक प्रकृति की हैं।

अपनी प्रमुख प्रार्थनाओं में, जनहित याचिका में दिल्ली पुलिस आयुक्त या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को 18 जुलाई को जंतर-मंतर पर पुलिस कार्रवाई, विशेष रूप से कथित बल प्रयोग, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने और भूख हड़ताल में व्यवधान की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

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