सरकार के खिलाफ विरोध का अधिकार मौलिक: बॉम्बे हाई कोर्ट

सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर नागरिकों को निर्वासित नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस का आदेश खारिज कर दिया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक राजनीतिक कार्यकर्ता को शहर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। अदालत ने माना कि सरकार के खिलाफ कार्यकर्ता का विरोध इस तरह के प्रतिबंध को उचित नहीं ठहरा सकता।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक राजनीतिक कार्यकर्ता को शहर छोड़ने का निर्देश देने वाले मुंबई पुलिस के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि सरकार के फैसलों के खिलाफ मार्च या विरोध प्रदर्शन आयोजित करना, अपने आप में ऐसी कार्रवाई को उचित नहीं ठहरा सकता। अदालत ने कहा कि इन आधारों पर निर्वासन (महाराष्ट्र कानूनों के तहत एक प्रावधान जो पुलिस को किसी व्यक्ति को एक विशिष्ट क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने की अनुमति देता है) को लागू करना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

जस्टिस माधव जामदार ने सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के महासचिव 49 वर्षीय सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकारी नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (एमपीए) के तहत निर्वासन आदेश को उचित नहीं ठहरा सकती।

चेंबूर के निवासी चौधरी, जिन्होंने संसदीय चुनाव भी लड़ा है, को 2019 और 2024 के बीच उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज होने के बाद एक साल के लिए मुंबई शहर, उसके उपनगरों और आसपास के इलाकों से बाहर कर दिया गया था।

ये मामले बड़े पैमाने पर नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, बाबरी मस्जिद के विध्वंस, वक्फ बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार और ईंधन की बढ़ती कीमतों जैसे मुद्दों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से जुड़े थे।

चौधरी की ओर से पेश वकील पयोशी रॉय ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ पांच एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से ज्यादातर केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए दर्ज की गई हैं। मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दर्ज किए गए थे, जो सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा घोषित आदेशों की अवज्ञा से संबंधित है।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति जामदार ने सवाल किया कि "भाजपा सरकार मुर्दाबाद" और "अमित शाह मुर्दाबाद" जैसे नारों के लिए पुलिस उपायुक्त द्वारा निर्वासन आदेश जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा कि पुलिस अधिकारी नागरिकों के प्रति जवाबदेह सार्वजनिक प्राधिकरण हैं, न कि राजनीतिक नेताओं के पदाधिकारी।

अदालत ने आगे टिप्पणी की कि नागरिकों को सरकार के फैसलों के खिलाफ विरोध करने और आंदोलन करने का संवैधानिक अधिकार है, और पुलिस अधिकारी केवल प्रदर्शनों में भाग लेने या नारे लगाने के लिए व्यक्तियों को अपने ही शहर से बाहर नहीं निकाल सकते।

चौधरी के खिलाफ निर्वासन की कार्यवाही महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत 20 अक्टूबर, 2025 को जारी कारण बताओ नोटिस के साथ शुरू हुई।

दिसंबर 2025 में, चेंबूर के पुलिस उपायुक्त ने एफआईआर में आरोपों का हवाला देते हुए निर्देश दिया कि उन्हें 12 महीने के लिए मुंबई और इसकी उपनगरीय सीमा से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि उनकी गतिविधियों ने भय पैदा किया था और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा था। बाद में कोंकण डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर ने आदेश को बरकरार रखा।

उच्च न्यायालय के समक्ष दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए, चौधरी ने तर्क दिया कि निर्वासन ने उन्हें मुंबई नागरिक निकाय चुनावों के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक और संगठनात्मक कार्य करने से रोका।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अस्पष्ट आरोपों के माध्यम से लोकतांत्रिक असहमति को दबाने के लिए निवारक पुलिस शक्तियों का दुरुपयोग किया गया था, जिसमें यह दावा भी शामिल था कि उन्होंने "आतंक का साम्राज्य" बनाया था, जिसका उन्होंने कहा कि स्थानीय निवासियों और दुकानदारों ने खंडन किया था।

याचिका को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति जामदार ने कहा कि निर्वासन आदेश पुलिस शक्तियों का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग है और चौधरी की विरोध प्रदर्शन में भागीदारी को महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत निर्वासन के लिए वैध आधार नहीं माना जा सकता है।

अदालत ने मूल निष्कासन आदेश और अपीलीय आदेश दोनों को रद्द कर दिया, यह देखते हुए कि वे पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन के आयोजन और भाग लेने में चौधरी की भूमिका पर आधारित थे, और इस तरह की कार्रवाई ने संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया।

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