सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार सुनवाई के बाद सोनम रघुवंशी को जमानत पर राहत देने से इनकार किया

- सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय हाई कोर्ट से सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया

- हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी दस्तावेजों में त्रुटियों और उचित चार्ज कम्युनिकेशन की कमी का हवाला देते हुए जमानत बरकरार रखी थी

- इंदौर की रहने वाली सोनम को उसके पति राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सोनम रघुवंशी को मेघालय हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिस पर पिछले साल हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है।

उच्च न्यायालय ने 29 जून को सोनम को जमानत देने के शिलांग अदालत के अप्रैल के आदेश को बरकरार रखा था, जिसके बाद राज्य सरकार ने आदेश को चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई लेकिन इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि सोनम पहले ही जेल से रिहा हो चुकी हैं। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने कहा कि वह पहले मुकदमे की प्रगति का निरीक्षण करेगी। इसने सोनम को नोटिस भी जारी किया।

सुनवाई के दौरान, मेघालय सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पुणे किला हत्या मामले का भी हवाला दिया, जहां केतन अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति की कथित तौर पर उसकी मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने हत्या कर दी थी।

उन्होंने कहा कि सोनम के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उन्हें तकनीकी आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता।

मेघालय हनीमून मर्डर केस

सोनम रघुवंशी को उनके व्यवसायी पति राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पिछले साल जून में गिरफ्तार किया गया था।

मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले सोनम और राजा दोनों की शादी पिछले साल 11 मई को हुई थी और वे 20 मई को मेघालय के सोहरा में हनीमून पर गए थे। इसके बाद जोड़ा तीन दिन बाद लापता हो गया और 2 जून को 29 वर्षीय राजा का शव मिला।

25 वर्षीय सोनम को 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उसके प्रेमी राज सिंह कुशवाह को भी बाद में गिरफ्तार किया गया था।

सोनम रघुवंशी को 10 महीने बाद मिली जमानत

शिलांग जिला जेल में लगभग 10 महीने न्यायिक हिरासत में बिताने के बाद, एक ट्रायल कोर्ट ने 27 अप्रैल को उसे जमानत दे दी। अदालत ने पाया कि जांच एजेंसी उसकी गिरफ्तारी के आधार को ठीक से बताने में विफल रही। इसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी ज्ञापन, औचित्य जांच सूची, निरीक्षण ज्ञापन और केस डायरी उद्धरण सहित गिरफ्तारी से संबंधित सभी दस्तावेजों में धारा 103 (1) के बजाय भारतीय न्याय संहिता की धारा 403 (1) का गलत उल्लेख किया गया है, जो हत्या के अपराध से संबंधित है।

अदालत ने माना कि बार-बार की गई गलती को महज लिपिकीय गलती नहीं माना जा सकता, क्योंकि किसी भी दस्तावेज में यह नहीं बताया गया कि उसे हत्या के अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। यह भी देखा गया कि कथित अपराध से जुड़े विशिष्ट तथ्य भी गिरफ्तारी के समय उसे सूचित नहीं किए गए थे।

सोनम रघुवंशी की जमानत को चुनौती

मेघालय सरकार ने तब ट्रायल कोर्ट के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी और कहा कि त्रुटि पूरी तरह से टाइपोग्राफिक थी और इससे आरोपी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया, यह सवाल करते हुए कि एक ही त्रुटि कई आधिकारिक दस्तावेजों में बार-बार क्यों दिखाई देती है। न्यायमूर्ति डब्लू डिएंगदोह की एकल पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तारी रिकॉर्ड के कुछ हिस्सों को मानक टेम्पलेट्स से कॉपी किया गया है, जिसमें एक अप्रासंगिक संदर्भ भी शामिल है जिसमें आरोपी को सशस्त्र बलों से भगोड़ा बताया गया है।

पीठ ने कहा था, ''यह स्पष्ट है कि ऐसी तैयारी बिना दिमाग लगाए की गई थी...और कहीं भी कोई विशेष आरोप या जानकारी नहीं मिली कि उसके खिलाफ वास्तविक आरोप क्या हैं।''

इसमें कहा गया है, ''अगर इस तरह से गिरफ्तारी के आधार की सूचना दी जाती है, तो यह गिरफ्तार करने वाली एजेंसी की ओर से विवेकपूर्ण दिमाग का पूरी तरह से गैर-प्रयोग को दर्शाता है।''

इसके बाद मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुनवाई 9 जुलाई को भी जारी रहेगी.

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