यूपी में खराब कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने की सरकार की आलोचना
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में अपराधी बेखौफ हैं और महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी नहीं आ रही है। साइबर अपराध में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से सबसे ऊपर है।

सौजन्य से:- जागरण
यूपी में कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने उठाया सवाल, कहा- बेखौफ अपराधी और साइबर अपराध चरम पर
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा, कहा अपराधी बेखौफ हैं और साइबर अपराध में प्रदेश नंबर वन है। ...और पढ़ें
मुख्य बातें
- अखिलेश ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा।
- साइबर अपराध में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से सबसे ऊपर।
- प्रोजेक्ट अलंकार से 34 स्कूलों को 4.69 करोड़ रुपये मिले।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। अपराधी बेखौफ है और महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी नहीं आ रही है। इतना ही नहीं साइबर अपराध में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ऊपर है।
रविवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों में लखीमपुर खीरी में दलित युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या, लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के नरपत खेड़ा में 17 वर्षीय बीसीए प्रथम वर्ष की छात्रा की गला रेतकर हत्या और बख्शी का तालाब क्षेत्र में युवक हत्या की घटनाओं ने राज्य की कानून व्यवस्था की हकीकत बयान की है।
सपा अध्यक्ष ने कहा कि कानून व्यवस्था और अपराध पर सरकार का जीरो टालरेंस का दावा झूठा है। प्रदेश में हर दिन हत्या, लूट, बलात्कार और अन्य अपराध की दर्जनों, घटनाएं हो रही है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में फर्जी मुकदमें, फर्जी एनकाउंटर, फर्जी प्रचार तो हो ही रहा है, अब तो हद हो गयी है इस सरकार में फर्जी पुलिस और अवैध थाने भी सामने आ गये है।
बलिदानियों को सपा ने किया नमन
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने वाले ‘काकोरी ट्रेन एक्शन‘ की वर्षगांठ पर सभी बलिदानियों को नमन किया है।
काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर काकोरी स्थित शहीद स्मारक पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से पार्टी के जिलाध्यक्ष जयसिंह जयंत के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी महान बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
खबरें और भी
प्रोजेक्ट अलंकार में 34 विद्यालयों को मिले 4.70 करोड़ रुपये
लखनऊ: अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की जर्जर इमारतों और अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट अलंकार के तहत 34 विद्यालयों के लिए 4.69 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
इसमें पांच जिलों के 15 विद्यालयों को दूसरी किस्त के रूप में 3.10 करोड़ रुपये और 11 जिलों के 19 विद्यालयों को तीसरी किस्त के रूप में 1.59 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसमें लखनऊ, बदायूं, संतकबीरनगर, महाराजगंज, सीतापुर, ललितपुर, अंबेडकरनगर, आगरा, कुशीनगर, मैनपुरी, महाराजगंज, मुजफ्फरनगर, गोंडा के विद्यालय शामिल हैं।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

