होम›अपराध›9 साल से जेल में बंद हत्या के आरोपी को जमानत
अपराध

9 साल से जेल में बंद हत्या के आरोपी को जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने एक हत्या के आरोपी को जमानत दे दी, जो नौ साल से अधिक समय से जेल में था. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में लगातार देरी और लंबे समय तक जेल में रहना कोर्ट की न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देता है.

18 जुलाई 2026 को 03:15 pm बजे
9 साल से जेल में बंद हत्या के आरोपी को जमानत

सौजन्य से:- ETV Bharat

‘लंबे समय तक जेल में रहने से न्यायिक विवेक को झटका लगता है’, 9 साल से जेल में बंद आरोपी को जमानत देते हुए SC ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि किसी आरोपी को वर्षों तक मुकदमे के इंतजार में जेल में रखना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है.

By Sumit Saxena

Published : July 18, 2026 at 7:11 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एक हत्या के आरोपी को जमानत दे दी, जो नौ साल से अधिक समय से जेल में था. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में लगातार देरी और लंबे समय तक जेल में रहना कोर्ट की न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देता है.

यह आदेश 16 जुलाई को जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की पीठ ने पास किया था. याचिकाकर्ता लियाकत अली ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की मांग करते हुए कहा कि वह नौ साल और दो महीने से ज़्यादा समय से जेल में बंद है. उन्होंने दावा किया कि मुकदमा कछुए की चाल से चल रहा है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है.

अदालत ने कहा कि वर्ष 2024 में आरोपी की पिछली जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय हो जाने के बाद भी मुकदमे की सुनवाई में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई. अब तक अभियोजन पक्ष के 30 में से केवल 12 गवाहों की ही गवाही दर्ज की जा सकी है.

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कथित घटना के समय याचिकाकर्ता एक छोटा लड़का था. यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित है. वकील ने कहा कि बेगुनाही के अनुमान को नियंत्रण करने वाले सिद्धांतों पर विचार किया जाना चाहिए - कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है.

जम्मू और कश्मीर के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को नई जमानत आवेदन फाइल करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके खिलाफ लगाए गए जुर्म रणबीर पैनल कोड, 1989 के सेक्शन 302, 382, 201 और सेक्शन 34 के तहत सज़ा के लायक हैं और इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है.

उन्होंने कहा, ‘‘सामान्य स्थिति में हम इस याचिका पर विचार नहीं करते. लेकिन, ट्रायल में लगातार देरी और लंबे समय तक जेल में रहना हमारी कानूनी समझ को झकझोर देता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "कथित घटना के समय याचिकाकर्ता किशोर था और उस पर हालात के सबूतों के आधार पर हत्या करने का आरोप लगाया गया है."

पीठ ने कहा कि उसे बिना किसी गलती के नौ साल और दो महीने से जेल में रखा गया है. “इस रफ़्तार से, ट्रायल में और समय लगने की संभावना है." पीठ ने कहा, "जब आरोपी जेल में होता है, तो कोर्ट और अभियोजन एजेंसी की यह ज़िम्मेदारी होती है कि वे ट्रायल में तेज़ी लाएं."

पीठ ने कहा, “मामले के तथ्य को देखते हुए, हम याचिकाकर्ता को जमानत देकर भारत के संविधान के आर्टिकल 32 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसके लिए संबंधित ट्रायल कोर्ट को सही शर्तें लगानी होंगी.”

ये भी पढ़ें- ट्रेन टिकट न होने पर भी मिलेगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित की विधवा को 8 लाख रुपये देने का आदेश दिया

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा
अपराध

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म
अपराध

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद
अपराध

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल
अपराध

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई
अपराध

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की
अपराध

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर

ताज़ा ख़बरें