कानून
मुंगेर में 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत, 14 बेंचों के साथ
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार, मुंगेर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत सत्र आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में बैंकिंग, बीमा, वन, सुलहनीय आपराधिक‑दीवानी, राजस्व, सेवा, पेंशन, वैवाहिक तथा मोटर वाहन से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए 14 पीठें स्थापित की गई हैं।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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लोक अदालत कल, 14 पीठों का गठन
मुंगेर1 घंटे पहले
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मुंगेर | बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को लगेगा। लोक अदालत में बैंकिंग, दावा एवं बीमा वाद, वन वाद, सुलहनीय आपराधिक एवं दीवानी वाद, राजस्व वाद, सेवा संबंधित मामले, पेंशन मामले, वैवाहिक वाद, मोटरयान दुर
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