होम›कानून›देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र सरकार लाएगी देश का पहला लैंड टोकनाइजेशन कानून; ATM से डेबिट कार्ड जारी करने की तैयारी
कानून
देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र सरकार लाएगी देश का पहला लैंड टोकनाइजेशन कानून; ATM से डेबिट कार्ड जारी करने की तैयारी
महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, भारत में लैंड टोकनाइजेशन हेतु पहला विधेयक पेश करने की घोषणा कर रही है। साथ ही, बैंकिंग सेवा में बड़े बदलाव के तहत एटीएम से सीधे डेबिट कार्ड जारी करने की योजना पर काम चल रहा है।

सौजन्य से:- facebook.com
NEWS 360
-लैंड टोकनाइजेशन पर बोले देवेंद्र फडणवीस,देश का पहला कानून लाएगी महाराष्ट्र सरकार
- बैंकिंग सेवा में बड़े बदलाव की तैयारी,ATM से निकलेगा डेबिट कार्ड
#LandTokenization #LandTokenisation...
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कानून
लोक अदालत से पहले अपने चालान की स्थिति जांचें—पुलिस ने दिया आसान मार्गदर्शन

कानून
UGC कानून को रद्द करने की मांग पर बड़े ट्रैक्टर मार्च का एलान

कानून
महाराष्ट्र सरकार लाएगी भारत की पहली भूमि‑टोकनाइजेशन विधेयक, एटीएम से सीधे डेबिट कार्ड जारी

कानून
राष्ट्र लोक अदालत के प्रचार में बाईक रैली का आयोजन

कानून
लोक अदालत में तेज़ न्याय के लिये तत्परता पर बल

कानून
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए तैयारियाँ तेज़

कानून
देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र लाएगा भारत का पहला भूमि टोकनाइजेशन कानून; एटीएम से सीधे डेबिट कार्ड जारी होगा

कानून
महाराष्ट्र सरकार लेगी भारत का पहला भूमि‑टोकनाइजेशन कानून, एटीएम से सीधे निकलेगा डेबिट कार्ड
ताज़ा ख़बरें
- ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में फडणवीस ने लैंड टोकनाइजेशन के लिए महाराष्ट्र का पहला कानून घोषित किया
- महाराष्ट्र सरकार लाएगी भारत का पहला लैंड टोकनाइजेशन कानून, एटीएम से सीधे डेबिट कार्ड जारी करने की तैयारी
- देवेंद्र फडणवीस ने कहा: महाराष्ट्र लाएगा देश का पहला भूमि टोकनाइजेशन कानून, एटीएम से सीधे डेबिट कार्ड जारी होंगे
- भूमि, आवास और अचल संपत्ति कानून में बदलाव हेतु विस्तृत जन परामर्श का आग्रह
- प्रधानमंत्री ने भूमि, आवास और अचल‑संपत्ति व्यापार कानूनों के मसौदे में व्यापक परामर्श व सख्त समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया
- गाजियाबाद में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों का त्वरित निपटारा
- 12 सितंबर को लोक अदालत: ट्रैफिक चालान माफ़ या कम जुर्माना पाने का अवसर
- सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार के अपवाद पर फैसला सुनने की दिशा में कदम बढ़ाया, पति के खिलाफ अभियोजन की कानूनी जाँच

