श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट में गड़बड़ी की तारीख निकली!
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई कर सकता है, जिसमें याचिकाकर्ता ने मांग की है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में दान और चढ़ावे में गड़बड़ी की CBI की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम के माध्यम से जांच कराई जाए।

सौजन्य से:- आज तक
प्रवेश करें
विज्ञापन
एक्स
श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट में चढ़ावा धनराशि में गड़बड़ी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वकील अजय राय और दिनेश यादव की जनहित याचिका को लेकर कंप्यूटर जेनरेटेड लिस्ट के मुताबिक याचिका पर अगले हफ्ते सोमवार को सुनवाई हो सकती है.
अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और गबन की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर पहले भी जल्द सुनवाई की गुहार लगाई गई थी, लेकिन अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सुनवाई होगी. ऐसी कोई जल्दी नहीं है.
अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव नाम के दो वकीलों की ओर से दायर यचिका में मांग की गई है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को मिले दान और चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों की FIR दर्ज की जाए. हालांकि एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और विशेष जांच दल यानी एसआईटी जांच कर अंतरिम रिपोर्ट भी दे चुकी है. याचिका के मुताबिक इस चूक, लापरवाही और गड़बड़ी की CBI की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम (एस. आई. टी.) बनाकर निष्पक्ष, समयबद्ध जांच कराई जाए.
विज्ञापन
याचिकाकर्ता का कहना है कि यह जांच इसलिए जरूरी है ताकि यह पता चल सके कि दान के धन में कोई गड़बड़ी, गबन या भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं. कोर्ट रामजन्मभूमि ट्रस्ट और यूपी सरकार को निर्देश दे कि वो ट्रस्ट के धन और संपत्तियों की निगरानी के लिए मजबूत ऑडिट और जांच व्यवस्था बनाए ताकि भविष्य में ऐसी शिकायतें न हों.
कोर्ट यूपी सरकार और ट्रस्ट को निर्देश दे कि जांच पूरी होने तक सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं, जैसे बैंक खाते, दान रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, कंप्यूटर डेटा. किसी भी रिकॉर्ड या सबूत को नष्ट करने या उसमें छेड़छाड़ करने पर रोक लगाई जाए.
---- समाप्त ----
विषय-वस्तुएँ:
ताज़ा हिंदी समाचार »
विज्ञापन
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

