सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाईकोर्टों में नए चीफ जस्टिसों की नियुक्ति की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार प्रमुख हाईकोर्टों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की औपचारिक सिफारिश की है। जस्तिस वी. कामेश्वर राव, जस्तिस रवींद्र वी. घुगे, जस्तिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्तिस अश्वनी कुमार मिश्रा को चीफ जस्टिस पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है।

सौजन्य से:- Law Trend
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के चार प्रमुख हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों (चीफ जस्टिस) की नियुक्ति की औपचारिक सिफारिश की है। 6 अगस्त 2026 को आयोजित कॉलेजियम की बैठक में यह फैसला लिया गया। सर्वोच्च अदालत द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, कॉलेजियम ने दिल्ली, बॉम्बे, इलाहाबाद और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को पदोन्नत कर पटना, कलकत्ता, बॉम्बे तथा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है।
किसे किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का प्रस्ताव
कॉलेजियम द्वारा जारी की गई सिफारिशों का विवरण इस प्रकार है:
- जस्टिस वी. कामेश्वर राव: वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यरत जस्टिस वी. कामेश्वर राव को पटना हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की गई है।
- जस्टिस रवींद्र वी. घुगे: बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस रवींद्र वी. घुगे को पदोन्नत कर कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद की जिम्मेदारी सौंपने का प्रस्ताव है।
- जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी: इलाहाबाद हाईकोर्ट में सेवारत जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी को बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।
- जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा: इलाहाबाद हाईकोर्ट को अपना मूल (पैरेंट) हाईकोर्ट मानने वाले जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा, जो वर्तमान में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कार्यरत हैं, उन्हें इसी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है।
नियुक्ति की आगे की संवैधानिक प्रक्रिया
कॉलेजियम द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद अब यह मामला प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा:
- केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय कॉलेजियम की सिफारिशों की प्रशासनिक जांच और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेगा।
- इसके बाद प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को भेजा जाएगा।
- अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत नियुक्ति का आधिकारिक वारंट जारी किया जाएगा, जिसके बाद नए चीफ जस्टिस अपने-अपने पदों की शपथ लेंगे।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दो उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की

केंद्र सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, कर्नाटक और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों को अधिसूचित किया

राष्ट्रीय सभा पूर्ण सत्र में प्रकाशन कानून पर चर्चा

वित्त और बैंकिंग क्षेत्र के तीन कानूनों में संशोधन पर राष्ट्रीय सभा की चर्चा

राष्ट्रीय सभा ने वित्त और बैंकिंग से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनों पर चर्चा की

संसद सदस्य प्रकाशन कानून में संशोधन के लिए खुलकर सुझाव देंगे

बैंकिंग क्षेत्र के तीन कानूनों में संशोधन करने वाले कानून पर राष्ट्रीय सभा की चर्चा

राष्ट्रीय सभा ने प्रकाशन कानून में संशोधन पर चर्चा की
ताज़ा ख़बरें
- आज राष्ट्रीय सभा में प्रकाशन कानून में संशोधन पर चर्चा
- वियतनाम में राष्ट्रीय सभा ने मसौदा कानून पर चर्चा की
- कैन थो शहर ने पेट्रोलियम संबंधी कानून (संशोधित) के मसौदे पर महत्वपूर्ण टिप्पणी दी
- दीवाली अवकाश कानून रद: कोर्ट ने बताया असंवैधानिक धर्म और राज्य को अलग रखें
- अब और नहीं 'पहले निर्माण, फिर माफ़ी' का खेल: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
- सैन्य और राष्ट्रीय रक्षा संबंधी कानूनों के लिए संशोधन का महत्व
- सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की शर्त खारिज की, केंद्र ने हलफनामा दाखिला
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बड़ी सिफारिश, 4 हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त

