होमअपराधसुप्रीम कोर्ट में सरकार‑सीजेपी का सकारात्मक संवाद, मार्च रद्द, दुश्मनी नहीं
अपराध

सुप्रीम कोर्ट में सरकार‑सीजेपी का सकारात्मक संवाद, मार्च रद्द, दुश्मनी नहीं

कोकरोच जनता पार्टी ने सरकार से मिली आश्वासनों के बाद 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च रद्द कर दिया और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की प्रशंसा की। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वे हमारे बच्चे हैं और कोई दुश्मनी नहीं है, जबकि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संवाद से सभी विवाद हल हो सकते हैं।

2 सितंबर 2026 को 07:32 am बजे
सुप्रीम कोर्ट में सरकार‑सीजेपी का सकारात्मक संवाद, मार्च रद्द, दुश्मनी नहीं

सौजन्य से:- Hindustan

सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने की कॉकरोच पार्टी की तारीफ, कहा- हमारे दुश्मन नहीं…

कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी मांगें पूरी होने के बाद 5 सितंबर का अपना प्रोटेस्ट मार्च रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार और सीजेपी के बीच काफी सकारात्मक माहौल दिखा।

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की दूसरी मांग पूरी होने और तीसरे के लिए 90 दिनों वाला आश्वासन मिल जाने के बाद केंद्र सरकार के संग उनका टकराव फिलहाल खत्म हो गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत में दोनों पक्षों में बनी सहमति से माहौल इतना सकारात्मक हो गया कि सभी पक्षों ने एक दूसरे की सराहना की। सीजेपी ने जहां केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल की तारीफ की तो उन्होंने भी आंदोलनकारियों को सकारात्मक और रचनात्मक बताते कहा कि उनके साथ सरकार की किसी तरह की दुश्मनी नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि बातचीत से हर मसले का हल हो सकता है।

दरअसल, नीट पेपर लीक के खिलाफ एक महीने से अधिक समय तक आंदोलन चलाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफे के लिए मजबूर कर चुकी सीजेपी की दूसरी मांग थी कि आंदोलन के दौरान दिल्ली और भाजपा शासित राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी केसों को वापस लिया जाए। उनकी तीसरी मांग नीट पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों के परिजनों को मुआवजा देने की है।

इन वादों के लंबित होने की वजह से सीजेपी ने 5 मार्च को इंडिया गेट से प्रोटेस्ट मार्च निकालने का ऐलान करके जो दबाव बनाया उसका असर भी देखने को मिला। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की कि संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी केसों को रद्द कर दिया जाए। इसके अलावा मुआवजे पर 90 दिनों वाला भरोसा भी दिया गया। सीजेपी ने सरकार के रुख से संतुष्ट होकर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च को रद्द कर दिया है। अदालत में मौजूद सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास ने चीफ जस्टिस की अगुआई वाली बेंच के सामने यह घोषणा की।

सौरभ दास ने अदालत में क्या कहा

सरकार की ओर से सकारात्मक भरोसा को देखते हुए और अदालत की ओर से दिए जा रहे आदेश को देखते हुए सीजेपी 5 सितंबर को मार्च की अपील को वापस लेना उचित समझती है। मैं अदालत को इस फैसले के लिए धन्यवाद देता हूं, साथ ही दोनों पक्षों के वकीलों वृंदा ग्रोवर और सॉलिसिटर जनरल को उनके प्रयास के लिए आभार जताता हूं।

सरकार ने कहा- दुश्मनी नहीं, वे हमारे बच्चे

सौरभ दास की घोषणा पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'इससे सब संतुष्ट हैं। हमें उनपर भरोसा है।' उन्होंने आगे सीजेपी की तारीफ करते हुए कहा, 'मैं पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूं कि वे बहुत सकारात्मक और रचानात्मक रहे हैं और हमारा पक्ष भी सकारात्मक और रचनात्मक है। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, वे स्टूडेंट्स हैं और हमारे अपने बच्चे हैं।' इस बीच सीजेआई ने कहा कि यदि दोनों पक्ष सकारात्मकता दिखाएं तो सभी मुद्दों का हल हो सकता है। दुनिया में कुछ भी ऐसा जटिल नहीं है।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
इल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने इत्तेहाद‑ए‑मिल्लत काउंसिल अध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज, 'सर‑तन‑से‑जुदा' नारे को राष्ट्रीय एकता की चुनौती माना
अपराध

इल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने इत्तेहाद‑ए‑मिल्लत काउंसिल अध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज, 'सर‑तन‑से‑जुदा' नारे को राष्ट्रीय एकता की चुनौती माना

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पार्षद पर डॉक्टर‑हिंसा केस में जमानत पर कड़ी चेतावनी दी
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पार्षद पर डॉक्टर‑हिंसा केस में जमानत पर कड़ी चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों पर हिंसा को कड़ा संदेश: नेताओं को जवाबदेह ठहराया
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों पर हिंसा को कड़ा संदेश: नेताओं को जवाबदेह ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने 3‑महीने की सीमा तय की, फिर फैसला देने में दो साल लगाए
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने 3‑महीने की सीमा तय की, फिर फैसला देने में दो साल लगाए

लाम डोंग प्रांत ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून के प्रचार-प्रसार के साथ साइबर सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम का शुभारंभ किया
अपराध

लाम डोंग प्रांत ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून के प्रचार-प्रसार के साथ साइबर सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम का शुभारंभ किया

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा: विदेश में लापता भारतीय की जाँच का कानूनी आधार क्या?
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा: विदेश में लापता भारतीय की जाँच का कानूनी आधार क्या?

शिमला कोर्ट ने शादी के झांसे के आरोप में आरोपी को बरी किया
अपराध

शिमला कोर्ट ने शादी के झांसे के आरोप में आरोपी को बरी किया

हाईकोर्ट ने तय किया: शरिया कोर्ट नहीं बना सकता वैध तलाक, केवल धार्मिक राय दे सकता है
अपराध

हाईकोर्ट ने तय किया: शरिया कोर्ट नहीं बना सकता वैध तलाक, केवल धार्मिक राय दे सकता है

ताज़ा ख़बरें