विनेश फोगाट का कुश्ती महासंघ पर मुकदमा, महिला ट्रायल में भाग लेने की माँग
नई दिल्ली के उच्च न्यायालय ने कुश्ती महासंघ (WFI) से विनेश फोगाट की याचिका पर रुख जानने को कहा है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने महासंघ के वकील को निर्देशित किया है कि वे अगले सुनवाई से पहले मामले पर निर्देश लेकर आएँ। फोगाट ने 7 सितंबर के सर्कुलर के निष्पादन पर रोक और गर्भवती व मातृत्व अवकाश के बाद लौटने वाली महिला खिलाड़ियों के लिए न्यायसंगत ढाँचे की मांग की है।

सौजन्य से:- Hindustan
खेल : विनेश की याचिका पर कुश्ती महासंघ से अदालत का सवाल
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
विनेश की याचिका पर कुश्ती महासंघ से अदालत का सवाल नई दिल्ली। दिल्ली उच्च
विनेश की याचिका पर कुश्ती महासंघ से अदालत का सवाल नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहलवान विनेश फोगाट की उस याचिका पर भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) का रुख जानना चाहा है जिसमें विनेश ने सीनियर विश्व चैंपियनशिप में महिला वर्ग के चयन ट्रायल में भाग लेने की इजाजत मांगी है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने महासंघ के वकील से इस मामले पर निर्देश लेकर आने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। फोगाट ने डब्ल्यूएफआई के 7 सितंबर के उस सर्कुलर के अमल और लागू होने पर रोक लगाने की भी मांग की जिसमें चयन ट्रायल के लिए योग्यता नियम तय किए गए थे।
ट्रायल 14 सितंबर को होने हैं। नई याचिका में विनेश ने गर्भावस्था और मातृत्व अवकाश के बाद खेलों में लौटने वाली महिला खिलाड़ियों के लिए निष्पक्ष और व्यवस्थित ढांचा बनाने की मांग की है।
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