सुप्रीम कोर्ट ने छात्र FIR रद्द की, कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर का मार्च रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने 20 और 25 जुलाई के छात्र विरोधों से जुड़े दिल्ली और अन्य राज्यों में दर्ज सभी FIR रद्द कर दी हैं, जब सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस वापस ले लिए। इस फैसले के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाला अपना मार्च वापस ले लिया, जैसा कि सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने कहा।

सौजन्य से:- ETV Bharat
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, छात्रों पर दर्ज FIR पर रोक; CJP ने 5 सितंबर का मार्च लिया वापस
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Published : September 1, 2026 at 8:30 PM IST
कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सिंतबर को दिल्ली में होने वाले मार्च को वापस ले लिया है. सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह फैसला केंद्र सरकार के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस वापस लेने के कदम के बाद लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 20 और 25 जुलाई के बीच हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के संबंध में दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में दर्ज एफआईआर रद्द कर दी हैं. मंगलवार को अदालत में छात्र प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि, कॉकरोच जनता पार्टी मार्च के फैसले को वापस ले रही है.
कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सिंतबर को दिल्ली में होने वाले मार्च को वापस ले लिया है. सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह फैसला केंद्र सरकार के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस वापस लेने के कदम के बाद लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 20 और 25 जुलाई के बीच हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के संबंध में दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में दर्ज एफआईआर रद्द कर दी हैं. मंगलवार को अदालत में छात्र प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि, कॉकरोच जनता पार्टी मार्च के फैसले को वापस ले रही है.
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