होमअपराधबीजेपी विधायक राजू सिंह की विधायकी खतरे में, जानिए क्या होगा अब?
अपराध

बीजेपी विधायक राजू सिंह की विधायकी खतरे में, जानिए क्या होगा अब?

बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा सुनाई गई है, जिससे उनकी विधायकी खतरे में हो गई है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत, 2 साल या उससे अधिक की सजा के बाद किसी भी सांसद या विधायक की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाती है।

5 जुलाई 2026 को 02:24 am बजे
बीजेपी विधायक राजू सिंह की विधायकी खतरे में, जानिए क्या होगा अब?

सौजन्य से:- AajTak

Sign In

Advertisement

X

हर्ष फायरिंग में महिला के हत्या के दोषी बिहार के साहेबगंज से विधायक राजू कुमार सिंह की विधायकी, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत चली जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस बनाम भारत सरकार नामक मुकदमे के ऐतिहासिक निर्णय के मुताबिक, किसी भी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे अधिक की जेल की सजा होने पर सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाती है.

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज विशाल गोगने ने 2018 के हर्ष फायरिंग और गैर इरादतन हत्या के मामले में उन्हें 4 साल की सजा सुनाई है. विधायकी रद्द होने की प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि कोर्ट का फैसला आते ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) लागू हो जाएगी, जिससे उनकी सदस्यता खत्म मान ली जाएगी.

इसके बाद विधानसभा सचिवालय कोर्ट के आदेश के आधार पर एक अधिसूचना जारी कर उनकी सीट को रिक्त घोषित कर देगा. सजा पाए विधायक इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं.

अगर ऊपरी अदालत उनकी अपराध सिद्धी पर रोक कनविक्शन पर स्टे लगा देती है, तो उनकी विधायकी बहाल हो सकती है. हालांकि, केवल सजा निलंबित (Suspend) होने से सदस्यता बहाल नहीं होती. सदस्यता रद्द होने की स्थिति में, भारत निर्वाचन आयोग उस सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराएगा.

Advertisement

यह प्रक्रिया पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और जनप्रतिनिधित्व कानून के नियमों के अधीन कार्य करती है. आठ साल पहले 2018 में दिल्ली मे हर्ष फायरिंग मे हुई एक महिला की मौत के मामले मे बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को चार साल की सजा सुनाई. सजा के साथ ही राजू सिंह की विधायकी पर अयोग्यता की तलवार लटक गई है. क्योंकि नियमानुसार दो साल से अधिक की सजा पर सांसद विधायक अयोग्य हो जाता है.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक राजू कुमार सिंह को 25 लाख का मुआवजा पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक राजू कुमार सिंह को IPC की धारा 304 पार्ट 2 और 30 आर्म्स एक्ट मे दोषी ठहराया था.

31 दिसंबर 2018 को न्यू ईयर पार्टी के दौरान बिहार के विधायक राजू सिंह के दिल्ली के बसंत कुंज स्थित फार्महाउस पर गोली चलने से एक महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत अपराध मामले में बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को दो महीने की सजा सुनाई.

कोर्ट ने कहा कि अगर राजू कुमार सिंह ने 25 लाख रूपये पीड़ित परिवार को नहीं दिए तो तीन महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह की सभी सजाएं अलग-अलग चलेंगी. इस फैसले से बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह की विधानसभा की सदस्यता पर खतरा है. अगर हाईकोर्ट ने विधायक राजू कुमार सिंह की दोषी करार दिए जाने के फैसले पर रोक नहीं लगाई तो विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाएगी.

---- समाप्त ----

Latest News in Hindi »

Advertisement

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
इल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने इत्तेहाद‑ए‑मिल्लत काउंसिल अध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज, 'सर‑तन‑से‑जुदा' नारे को राष्ट्रीय एकता की चुनौती माना
अपराध

इल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने इत्तेहाद‑ए‑मिल्लत काउंसिल अध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज, 'सर‑तन‑से‑जुदा' नारे को राष्ट्रीय एकता की चुनौती माना

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पार्षद पर डॉक्टर‑हिंसा केस में जमानत पर कड़ी चेतावनी दी
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पार्षद पर डॉक्टर‑हिंसा केस में जमानत पर कड़ी चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों पर हिंसा को कड़ा संदेश: नेताओं को जवाबदेह ठहराया
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों पर हिंसा को कड़ा संदेश: नेताओं को जवाबदेह ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने 3‑महीने की सीमा तय की, फिर फैसला देने में दो साल लगाए
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने 3‑महीने की सीमा तय की, फिर फैसला देने में दो साल लगाए

लाम डोंग प्रांत ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून के प्रचार-प्रसार के साथ साइबर सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम का शुभारंभ किया
अपराध

लाम डोंग प्रांत ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून के प्रचार-प्रसार के साथ साइबर सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम का शुभारंभ किया

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा: विदेश में लापता भारतीय की जाँच का कानूनी आधार क्या?
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा: विदेश में लापता भारतीय की जाँच का कानूनी आधार क्या?

शिमला कोर्ट ने शादी के झांसे के आरोप में आरोपी को बरी किया
अपराध

शिमला कोर्ट ने शादी के झांसे के आरोप में आरोपी को बरी किया

हाईकोर्ट ने तय किया: शरिया कोर्ट नहीं बना सकता वैध तलाक, केवल धार्मिक राय दे सकता है
अपराध

हाईकोर्ट ने तय किया: शरिया कोर्ट नहीं बना सकता वैध तलाक, केवल धार्मिक राय दे सकता है

ताज़ा ख़बरें