Bengal में गुंडागर्दी खत्म करने के लिए सख्त कानून लागू हुआ
पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी खत्म करने के लिए एक सख्त कानून लागू होने जा रहा है। इस कानून से पुलिस को किसी भी संदिग्ध को बिना केस के एक साल तक हिरासत में रखने का अधिकार होगा और असामाजिक तत्वों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई का भी रास्ता खुलेगा।

सौजन्य से:- ndtv.in
- पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी खत्म करने को लेकर आज से एक सख्त कानून लागू होने जा रहा है.
- इस कानून से पुलिस को किसी भी संदिग्ध को बिना केस के एक साल तक हिरासत में रखने का अधिकार होगा.
- साथ ही असामाजिक तत्वों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई का भी रास्ता खुलेगा.
West Bengal Anti Crime Law: पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी खत्म करने को लेकर आज से एक सख्त कानून लागू होने जा रहा है. इस कानून से पुलिस को किसी भी संदिग्ध को बिना केस के एक साल तक हिरासत में रखने का अधिकार होगा. साथ ही असामाजिक तत्वों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई का भी रास्ता खुलेगा. कुछ दिनों पहले बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद पहली बार बनी बीजेपी की सरकार का यह एक अहम फैसला बताया जा रहा है. कागजों में इस कानून का नाम पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक, 2026 (West Bengal Public Safety and Control of Anti-Social Activities Act) है. लेकिन आम बोल-चाल में इसे एंटी क्राइम लॉ या गुंडा दमन कानून कहा जा रहा है.
बिना चार्जशीट या मुकदमे के 12 महीने तक हिरासत में रखने की शक्ति
इस कानून के तहत पुलिस को बिना चार्जशीट या मुकदमा चलाए संदिग्धों को 1 साल तक हिरासत में रखने की शक्ति दी गई है. साथ ही
अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करने और दंगों के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर उसकी भरपाई के लिए संपत्तियों को कुर्क या तोड़ने का प्रावधान है.
अपराधियों को जिलाबदर करने का भी अधिकार
इस कानून के तहत पुलिस के पास आदतन अपराधियों और गुंडों को कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों या जिलों से बाहर निकालने का आदेश देने का अधिकार भी मिलेगा. साथ ही संभावित अपराध या दंगों को रोकने के लिए पुलिस को घटना घटने से पहले ही संदिग्धों को हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है.
भाजपा सांसद ने कहा था- भाजपा सरकार में गुंडागर्दी बंद हुई
बीते दिनों इस कानून की पैरवी करते हुए भाजपा सांसद राजू बिस्ता ने कहा था कि बंगाल में पहले की सरकार में गुंडागर्दी होती थी. भाजपा की सरकार में गुंडागर्दी बंद हुई. जिन लोगों ने जनता का पैसा लूटा है, वह पैसा सरकार के खजाने में आएगा, जहां से जनता के हित में इस्तेमाल किया जाएगा.
यह भी पढे़ं - 'बंगाल में लागू होगा UCC, लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ भी बनेगा सख्त कानून...': CM शुभेंदु का बड़ा ऐलान
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

