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16 साल से जेल में बंद इंडियन मुजाहिदीन आतंकी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2008 के दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट केस के आरोपी और इंडियन मुजाहिदीन (IM) के संदिग्ध आतंकी साकिब निसार का मुकदमा अगले 6 महीने के भीतर पूरा करने का सख्त निर्देश दिल्ली की ट्रायल कोर्ट को दिया है। नई द…

25 अगस्त 2026 को 04:56 pm बजे
16 साल से जेल में बंद इंडियन मुजाहिदीन आतंकी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

सौजन्य से:- Navbharat Times

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2008 के दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट केस के आरोपी और इंडियन मुजाहिदीन (IM) के संदिग्ध आतंकी साकिब निसार का मुकदमा अगले 6 महीने के भीतर पूरा करने का सख्त निर्देश दिल्ली की ट्रायल कोर्ट को दिया है।

नई दिल्ली: 2008 के दिल्ली सीरियल ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड में नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की ट्रायल कोर्ट को सख्त निर्देश दिया है कि वह सितंबर 2008 के दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट केस में आरोपी और इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकवादी साकिब निसार का मुकदमा अगले छह महीने के अंदर पूरा करे।

SC ने जमानत देने से किया इनकार

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने सुनवाई के दौरान निसार को फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अगले छह महीनों में मुकदमा पूरा नहीं होता है, तो उसकी जमानत याचिका पर दोबारा विचार किया जा सकता है।

कब का है मामला

आपको बता दें कि यह मामला 13 सितंबर 2008 का है, जब दिल्ली के प्रमुख इलाकों करोल बाग, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी और 135 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।

इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी जानकारी

जांच के दौरान तीन जिंदा बम भी बरामद कर निष्क्रिय किए गए थे। इंडियन मुजाहिदीन ने मीडिया को ईमेल भेजकर इन हमलों की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी निसार के खिलाफ 'यूएपीए' और 'भारतीय दंड संहिता' (IPC) की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे अक्टूबर 2008 में गिरफ्तार किया था।

2008 से हिरासत में है आरोपी

आपको बता दें कि आरोपी पिछले 16 सालों से यानी अक्टूबर 2008 से हिरासत में है। इस साल जनवरी में दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया था कि ट्रायल छह महीने में पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा न हो पाने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने यह नया निर्देश जारी किया है।

लेखक के बारे मेंदीपांशुदीपांशु वर्तमान में 'नवभारत टाइम्स ऑनलाइन' में कंसल्टेंट राइटर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉ. भीम राव अंबेडकर कॉलेज से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन और आईआईएमसी (IIMC) दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। मीडिया इंडस्ट्री में एक साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाले दीपांशु ने अपने करियर की शुरुआत साल 2025 में 'NDTV इंडिया' से की थी।उन्हें डिजिटल न्यूज रूम की तेज रफ्तार और ब्रेकिंग न्यूज कल्चर की अच्छी समझ है। दीपांशु की मुख्य रुचि राजनीति और क्राइम खबरों में है। वह बिहार चुनाव 2025, बजट 2026 और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों को कवर कर चुके हैं। इसके अलावा वह यूटिलिटी, लोकल, जंगल न्यूज और गुड न्यूज जैसी खबरों पर भी लगातार काम करते हैं।सोशल मीडिया और गूगल ट्रेंड्स पर उनकी खास नजर रहती है। वह इंटरनेट पर वायरल हो रहे मुद्दों और पाठकों की पसंद को समझकर खबरों को बहुत सरल, सटीक और असरदार तरीके से पेश करते हैं।... और पढ़ें

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