शीर्ष अदालत ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के कामकाज पर चिंता व्यक्त की

शीर्ष अदालत ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के कामकाज पर गंभीर चिंता व्यक्त की; कहते हैं मौजूदा नियामक ढांचा छात्रों के लिए अनिश्चितता पैदा करता है

सुप्रीम कोर्ट ने आज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता व्यक्त की और ऐसे कॉलेजों को साल-दर-साल मंजूरी देने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया और कहा कि मौजूदा नियामक ढांचा छात्रों के लिए अनिश्चितता पैदा कर रहा है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने पूछा कि केंद्र के प्रस्तावित सुधारों के बावजूद "अप्रचलित" शासन क्यों जारी है।

पीठ फार्मेसी कॉलेजों से संबंधित पीसीआई द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए।

सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि फार्मेसी संस्थानों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में अप्रत्याशितता छात्रों के लिए अवांछनीय है और सुझाव दिया कि अनावश्यक विचार फार्मेसी शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।

न्यायमूर्ति बागची ने संस्थानों के पास आवश्यक बुनियादी ढांचा होने के बावजूद साल-दर-साल आधार पर मंजूरी देने के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाया।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "कभी-कभी मशीनें और उपकरण भी उच्च स्तर के होते हैं... आप इसे बी.फार्मा, एम.फार्मा या किसी अन्य डिप्लोमा के लिए कर सकते हैं जो कॉलेज पेश कर रहा है। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि बी.फार्मा पाठ्यक्रम के लिए एक साल के लिए और फिर दूसरे साल के लिए लाइसेंस होगा।"

सॉलिसिटर जनरल ने स्वीकार किया कि वर्तमान प्रणाली छात्रों के लिए अनिश्चितता पैदा कर रही है।

मेहता ने पीठ से कहा, "कॉलेज के दृष्टिकोण से, यह एक छात्र के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित हो जाता है। अनिश्चितता वांछनीय नहीं है। लेकिन मुझे उनसे बात करने दीजिए और आपके पास वापस आने दीजिए। मैं समझ गया हूं।"

कानून अधिकारी ने पीठ को सूचित किया कि केंद्र मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए एक नए विधायी ढांचे पर काम कर रहा है।

"विधेयक लंबित है। मैं स्वत: संज्ञान लेकर कोई बयान नहीं दे सकता। यह इसी सत्र में भी आ सकता है।"

"यह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के समान ही है। यह राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग होगा," उन्होंने कहा।

दलील का जवाब देते हुए, सीजेआई ने कहा कि अदालत की प्राथमिक चिंता फार्मेसी शिक्षा को नियंत्रित करने वाला नियामक ढांचा है।

“हमारी चिंता बस इतनी ही है. नए क़ानून के तहत, संसद कुछ भी निर्धारित कर सकती है। हमें परवाह नहीं है।

सीजेआई ने कहा, "अगर वे कॉलेज नहीं चलाना चाहते हैं, तो उन्हें उन्हें बंद करने दें। हमें इसकी चिंता नहीं है। अगर आप एक नया अवतार, एक नया विधायी ढांचा ला सकते हैं, तो यह ठीक है।"

विधि अधिकारी ने कहा कि विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है.

उन्होंने कहा, "लेकिन चुने हुए लोगों की अपनी व्यक्तिपरकता होती है। मैं इसे जितना संभव हो सके उतने संयमित और हल्के ढंग से रखता हूं क्योंकि मौजूदा स्वरूप में यह स्थिति बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रही है।"

पीठ ने कहा कि वह संसद के चालू सत्र को देखते हुए इस मामले पर आगे विचार टाल देगी।

सीजेआई ने कहा, "हम इसे दो सप्ताह बाद ले सकते हैं। संसद सत्र चल रहा है। या हम इसे 20 अगस्त के बाद ले सकते हैं। देखते हैं।"

पीटीआई इनपुट्स के साथ

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