सुप्रीम कोर्ट ने जमीन को 'नया सोना' बताया, गुरुग्राम में पंचायत को 436 बीघा जमीन वापस की

सुप्रीम कोर्ट ने जमीन को 'नया सोना' बताया, गुरुग्राम में पंचायत को 436 बीघा जमीन वापस की

सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें प्राइवेट मालिकाना हक के दावों को मान्यता दी गई थी.

By Sumit Saxena

Published : August 4, 2026 at 9:44 AM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जमीन को 'नया सोना' माना जाता है और तब और भी ज्यादा जब ऐसी जमीन बढ़ते शहरी इलाकों के पास हो. साथ ही कोर्ट ने गुरुग्राम में 436 बीघा से ज़्यादा जमीन का मालिकाना हक एक ग्राम पंचायत को वापस दे दिया. सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें प्राइवेट मालिकाना हक के दावों को मान्यता दी गई थी.

यह फैसला जस्टिस संजय कुमार और के विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनाया. बेंच ने 85 पेज के फैसले में कहा, 'जमीन को ‘नया सोना’ माना जाता है. खासकर तब, जब ऐसी जमीन बढ़ते शहरी इलाकों के पास हो. हरियाणा के गुरुग्राम में जमीन जो दिल्ली एनसीटी के ठीक बगल में है, इस मामले में पूरी तरह से सही है. अब तक एक गांव, गुड़गांव, जैसा कि उसे तब जाना जाता था, शमीलात देह (आम जमीन) के तौर पर क्लासिफाई की गई जमीनों के मामले में पुराने पंजाब के कानूनों के तहत आता था.'

सुप्रीम कोर्ट ने गांव की आम जमीनों की शुचिता पर एक अहम फैसले में कहा कि विवादित जमीन हरियाणा कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 के तहत 'शामिलात देह' (गांव की आम जमीन) है. बेंच ने कहा कि तथ्य दिखाते हैं कि वह जमीन शामिलात पट्टी नहीं थी, बल्कि हैदरपुर की शामिलात देह का हिस्सा थी और हालांकि मालिकों, यानी पट्टी चित्रू, रामरतन और मेधा, पट्टी सदासुख, और पट्टी अहमद अली खान को अपने हिस्से के हिसाब से बंटवारा करने का अधिकार था, लेकिन 26.01.1950 से पहले ऐसा कोई बंटवारा नहीं हुआ था.

जज जस्टिस कुमार जिन्होंने फैसला लिखा था, ने कहा, 'और इसके नतीजे में 436 बीघा 18 बिस्वा की शामिलात देह वैसी ही बनी रही, जिस पर 1961 के एक्ट का सेक्शन 2(g)(1) लागू होता है, और यह ग्राम पंचायत, वजीराबाद में चली गई.'

बेंच ने कहा कि ऐसी स्थिति में यह साबित करना भी जरूरी नहीं है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार जिस जमीन की बात हो रही है, उसका इस्तेमाल गांव के लोगों या उसके किसी हिस्से या गांव के आम कामों के लिए किया गया था. बेंच ने कहा कि इसलिए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का 24.08.2007 का आम फैसला तथ्यों और कानून के हिसाब से टिकने लायक नहीं है.

बेंच ने कहा, 'इसलिए, अपील को खारिज करते हुए और 13.09.1955 को ग्राम पंचायत, वज़ीराबाद के पक्ष में किए गए म्यूटेशन को कन्फर्म करते हुए मंज़ूरी दी जाती है, जो इसके बाद के हित, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गुड़गांव (अब, गुरुग्राम) के फ़ायदे के लिए लागू होगा.'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिवीजन बेंच और अधिकारियों ने शरत-वाजिब-उल-अर्ज को सही अहमियत नहीं दी, जिसमें साफ-साफ लिखा था कि हैदरपुर में शमिलात देह का कुल एरिया 444 बीघा 4 बिस्वा था, जिसमें से 436 बीघा 18 बिस्वा घिर मुमकिन पहाड़, जोहड़, नाला वगैरह था, जो मकबूजा मलकान (जॉइंट पज़ेशन) के कब्जे में था.

कोर्ट ने कहा, 'एक बार जब यह 436 बीघा 18 बिस्वा जमीन मालिकों के असल और अलग-अलग खेती के कब्जे में नहीं दिखाई गई, तो जमीन हमेशा शमिलात देह ही मानी गई और इसे किसी खास को अलॉट नहीं माना जा सकता था.'

इस तरह शमीलत देह गांव के मालिकों की मिली-जुली जमीन है, जिन्हें ‘आला मालिक’ भी कहा जाता है. बेंच ने कहा कि यह गांव वालों के कॉमन इस्तेमाल के लिए रिजर्व थी और इसमें चरागाह, सड़कें, नदियां, तालाब, श्मशान घाट, पहाड़ियां वगैरह शामिल थी.

बेंच ने कहा, 'पी. रामनाथ अय्यर के लॉ लेक्सिकन के अनुसार, ‘शमीलत’ का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव या कोपरसेनरी कंसर्न, ऐसी जमीनें जो कभी बंटी नहीं हैं, लेकिन गांव की पूरी प्रोपराइटरी बॉडी द्वारा कॉमन या पार्टनरशिप में रखी गई एस्टेट का हिस्सा है.

ऐसे गांव की जमीनें, जिन्हें किराए पर नहीं दिया गया है या अलग-अलग नहीं लिया गया है, लेकिन जिन पर कॉमन खेती की जाती है, और जिनकी उपज मालिकों के बीच रिकॉर्डेड हिस्सों के हिसाब से बांटी जाती है, बेंच ने कहा.

यह विवाद 1955 में म्यूटेशन नंबर 131 से शुरू हुआ, जिसमें जमीन ग्राम पंचायत, वज़ीराबाद के पक्ष में दर्ज की गई थी. यह म्यूटेशन 1954 में जारी सरकारी निर्देशों और गाँव की आम ज़मीनों को कंट्रोल करने वाले उस समय के कानूनी ढांचे पर आधारित था.

1985 में 524 दावेदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले गांव वालों ने पंजाब कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 के सेक्शन 13A का इस्तेमाल करते हुए कहा कि विवादित जमीन पूरे गाँव के समुदाय की नहीं, बल्कि तीन खास पट्टियों की है. यह केस चार दशकों में कई फोरम से गुजरा.

रेवेन्यू अधिकारियों ने शुरू में दावेदारों को राहत दी, लेकिन बाद में कमिश्नर ने ग्राम पंचायत के पक्ष में म्यूटेशन बहाल कर दिया. हाई कोर्ट ने बाद में उस आदेश को पलट दिया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई. जस्टिस कुमार ने कहा कि एक बार जब जमीन को शमिलात देह मान लिया जाता है, जिसमें गाँव के मालिकों को बंटवारा करने का अधिकार था, तो 1961 के एक्ट का सेक्शन 2(g)(3) या सेक्शन 2(g)(v) लागू नहीं होगा, बल्कि 1961 के एक्ट का सेक्शन 2(g)(iii) या सेक्शन 2(g)(viii) लागू होगा.

उन्होंने कहा, 'इन प्रावधानों के तहत आने वाली स्थितियों में शमिलात देह के क्लासिफिकेशन से जमीन को बाहर करने की मांग करने वाले दावेदार के लिए यह साबित करना जरूरी है कि ऐसी जमीन का बंटवारा 26.01.1950 से पहले हुआ था और उस बंटवारे के अनुसार अलग-अलग हिस्सेदारों के खेती के कब्जे में आ गई थी.'

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