दिल्ली उच्च न्यायालय ने Google को 39 और वीडियो हटाने का आदेश दिया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने Google LLC और अन्य प्रतिवादियों को 39 लघु वीडियो और पांच अंग्रेजी भाषा के वीडियो हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये वीडियो भी उसके पहले अंतरिम निष्कासन आदेश के तहत आते हैं। यह आदेश ईशा फाउंडेशन द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में दिया गया है।

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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईशा फाउंडेशन द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में Google LLC और अन्य प्रतिवादियों को 39 लघु वीडियो और पांच अंग्रेजी भाषा के वीडियो हटाने का निर्देश दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि अदालत ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो भी उसके पहले अंतरिम निष्कासन आदेश के तहत आते हैं। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने अदालत के 19 मार्च के आदेश में संशोधन की मांग करने वाली ईशा फाउंडेशन के एक आवेदन को स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया, जिसने कथित रूप से अपमानजनक सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी और कुछ वीडियो को हटाने का निर्देश दिया था। और लेख। अदालत ने प्रतिवादी नंबर 1 और 3 को 19 मार्च के आदेश में शामिल विवादित वीडियो और लेखों के साथ-साथ वादी के पैराग्राफ 10 में उल्लिखित 39 लघु वीडियो और पांच अंग्रेजी भाषा के वीडियो को हटाने का निर्देश दिया। इसने सुनवाई की अगली तारीख तक प्रतिवादी नंबर 2 और 3 पर ऐसी किसी भी अपमानजनक सामग्री को बनाने, प्रकाशित करने, अपलोड करने या साझा करने पर रोक जारी रखी। ईशा फाउंडेशन ने प्रस्तुत किया कि जबकि पहले के आदेश में उल्लिखित वीडियो को कवर किया गया था। निषेधाज्ञा आवेदन में, काफी हद तक समान सामग्री होने के बावजूद, इसमें वादी में सूचीबद्ध 39 लघु वीडियो और पांच अंग्रेजी भाषा के वीडियो को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था।
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