सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंता पर शांति प्रदर्शन की अनुमति के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर मंता पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन प्रतिबंधित करने की शिकायत को सुनने के लिए सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया। यह याचिका मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बाद सामने आई, जहाँ वकील ने संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इस अधिकार को स्थापित किया। न्यायालय ने आगे की सुनवाई के लिए मार्ग प्रशस्त किया।
सौजन्य से:- The Hindu
The Supreme Court on Monday (October 5, 2026) indicates that it will list a petition alleging that the Delhi Police is not allowing peaceful protests and marches to Jantar Mantar in the national capital following allegations of misconduct by Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and seeking his removal.
Protest against CEC Gyanesh Kumar LIVE: October 5, 2026
Appearing before a Bench headed by Chief Justice of India Surya Kant, a counsel orally mentioned a petition against the capital’s police.
“The Delhi Police is not allowing students, ordinary citizens, party leaders, MLAs and MPs to peacefully protest,” the counsel submitted.
The petition sought judicial directions from the apex court to the police to allow peaceful protests.
He said the right to peaceful protest was recognised in the Constitution, endorsed by the court, as a fundamental right under Article 19.
“We will list the petition, and then you can argue,” Chief Justice Kant said.
Published - October 05, 2026 11:45 am IST
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