सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने वोटिंग अधिकार को आधार बताया, बड़े पैमाने पर मतभंग को कहा अनुचित
जज उज्जवल भुयन ने कहा कि मतदान का अधिकार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की नींव है और मृतकों को छोड़ कर बिना सूचना के नाम हटाना नहीं होना चाहिए। उन्होंने जनसंख्या के बड़े हिस्से को मताधिकार से वंचित करने को अनियंत्रित और अनुच्छेद 14 तथा 326 के विरुद्ध बताया। ये टिप्पणी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे हटाने और जांच के अनुरोधों के बीच आई है।
सौजन्य से:- India Today
IYC Protests, CEC Gyanesh Kumar Resignation Demand, Jantar Mantar March Blocked
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UPDATED: Oct 5, 2026 07:29 IST
Supreme Court judge Justice Ujjal Bhuyan has stressed that the right to vote forms the foundation of free and fair elections, stating that voter names cannot be deleted without notice, except in the case of deceased individuals. Reacting to the ongoing Special Intensive Revision row during an address at NALSAR University of Law, Justice Bhuyan noted that the Constitution of India does not create two classes of citizens and that detaching voting rights from citizenship is like taking the soul from the body. He observed that wholesale disenfranchisement rendering millions of citizens without voting rights is intrinsically arbitrary and violative of Articles 14 and 326. While the judge is not presiding over the Special Intensive Revision petitions before the apex court, his remarks come as Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar faces judicial scrutiny. Several petitions before the Supreme Court seek the suspension of the Chief Election Commissioner, the quashing of unilateral decisions, a judicial probe into the revision process, and a forensic audit of election commission software systems.
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