राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ने 'काले कानून' के विरोध में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा
5 अक्टूबर 2026 को बलरामपुर में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के जिलाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी और जिला संगठन मंत्री सुशील मिश्रा ने जिला अधिकारी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने एक नए कानून को 'काला कानून' कह कर राष्ट्रपति महोदया तक अपनी आपत्तियां पहुंचाने का अनुरोध किया। इस कार्रवाई में कई पदाधिकारी व सदस्य शामिल हुए और उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से अपने मुद्दे सरकार तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया।
सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Uttar pradesh
- Balrampur
- Bhikhpur
- Balrampur News: Rashtriya Adhikar Morcha Protests Against Kala Kanoon
राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ने 'काले कानून' के विरोध में ज्ञापन:बलरामपुर में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बलरामपुर DM को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया
- कॉपी लिंक
बलरामपुर में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा ने एक कानून के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 को जिलाधिकारी कार्यालय में दिया गया। संगठन इस कानून को 'काला कानून' बता रहा है।
राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के जिलाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी और जिला संगठन मंत्री सुशील मिश्रा के बुलावे पर पदाधिकारी और सदस्य इकट्ठा हुए। उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों और आपत्तियों को सरकार तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
संगठन का कहना है कि उन्हें भारत सरकार के इस कानून पर गंभीर आपत्तियां हैं। उन्होंने इस कानून का विरोध करते हुए राष्ट्रपति महोदया तक अपनी बात पहुंचाई।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के कई पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। संगठन ने कहा कि वे अपने मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से अधिकारियों और सरकार के सामने लगातार उठाते रहेंगे।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
चंडीगढ़ के प्रमुख सरकारी संस्थानों को बम धमकी वाले ई‑मेल से हुआ अलर्ट
गिरिडीह की शिवानी सिंह को साई नाथ यूनिवर्सिटी से कानून में पीएचडी उपाधि
शारजील इमाम को भाई के विवाह हेतु दिल्ली दंगा केस में अंतरिम जमानत; जाहीराबाद लौटे
संत कबीर नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत ने 26 हज़ार से अधिक मामलों का निपटारा
बिलासपुर में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, बैंक‑श्रम‑बिजली‑पानी‑वैवाहिक विवादों को समझौते से सुलझाएगी
बांदा में मण्डलीय पेंशन अदालत 2 नवंबर को आयोजित
पीरो में यूजीसी विधेयक विरोधी आक्रोश मार्च
चुनाव आयोग का नया अभियान: बीएलओ करेंगे घर-घर जाँच, छूटे SAR नामों को सूची में जोड़ेंगे
ताज़ा ख़बरें
- चुनाव आयोग ने बीएलओ घर-घर अभियान से एसआईआर में छूटे नामों को सूची में जोड़ने का प्रस्ताव
- छूटे मतदाता नामों को जोड़ने के लिए चुनाव आयोग ने बीएलओ को घर-घर जाने का विशेष अभियान शुरू किया
- चुनाव आयोग ने शुरू किया बीएलओ विशेष अभियान, छूटे मतदाता नामों को जोड़ने का फैसला
- चुनाव आयोग ने शुरू किया ‘नाम जाँच’ अभियान: घर-घर जाकर छूटे हुए नाम जोड़ें
- चुनाव आयोग ने बीएलओ द्वारा घर-घर एसआईआर नाम जोड़ने का अभियान शुरू किया
- सुझानगढ़ में स्थायी लोक अदालत व ई-श्रम कार्ड शिविर आयोजित
- चुनाव आयोग ने बीएलओ अभियान शुरू किया: छूटे एसआईआर नामों की जाँच और सूची में जोड़ने की पहल
- झांसी में पुलिस की अनदेखी, अदालत ने दर्ज की 50 से अधिक FIRs
