सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाई कोर्टों में 12 जजों को स्थायी पद दिलवाया
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 23 सितंबर को अपने निर्णय में आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तराखंड और गुवाहाटी हाई कोर्टों के कुल बारह अतिरिक्त जजों को स्थायी नियुक्ति की स्वीकृति दी। इस मंजूरी से इन न्यायाधीशों को अब नियमित जज के रूप में कार्यभार संभालने का मार्ग खुल गया।

सौजन्य से:- ABP News
SC कॉलेजियम का बड़ा फैसला, 12 जजों की स्थायी नियुक्ति को दी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तराखंड और गुवाहाटी हाई कोर्ट के 12 अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की मंजूरी दी. जानें सभी जजों के नाम और पूरा फैसला.
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तराखंड और गुवाहाटी हाई कोर्ट में 12 अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की मंजूरी दे दी है. कॉलेजियम की बैठक 23 सितंबर 2026 को हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना शामिल हैं. बैठक में चार हाई कोर्ट के अतिरिक्त जजों को स्थायी नियुक्ति देने से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के 5 एडिशनल जजों को स्थायी जज बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इनमें जस्टिस महेश्वर राव कुंचेम, जस्टिस थूटा चंद्र धना सेकर, जस्टिस चल्ला गुणरंजन, जस्टिस अवधानम हरि हरनाध शर्मा और डॉ. जस्टिस यादवल्ली लक्ष्मणा राव शामिल हैं. इन पांचों जजों की अतिरिक्त जज के तौर पर नियुक्ति के बाद अब उन्हें हाई कोर्ट में स्थायी जज के रूप में नियुक्त करने का रास्ता साफ हो गया है.
केरल हाई कोर्ट में 5 अतिरिक्त जज स्थायी होंगे
केरल हाई कोर्ट के 5 अतिरिक्त जजों को भी स्थायी जज बनाने की मंजूरी दी गई है. इनमें जस्टिस पी. कृष्णा कुमार, जस्टिस के.वी. जयकुमार, जस्टिस मुरली कृष्णा एस., जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन और जस्टिस पी.वी. बालकृष्णन शामिल हैं. कॉलेजियम की मंजूरी के बाद इन जजों की स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
उत्तराखंड-गुवाहाटी हाई कोर्ट के लिए एक नाम
कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज जस्टिस सुभाष उपाध्याय को स्थायी जज बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. गुवाहाटी हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज जस्टिस कौशिक गोस्वामी को स्थायी जज बनाने के प्रस्ताव को भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंजूरी दी है. इस तरह आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में पांच, केरल हाई कोर्ट में पांच, उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक और गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक अतिरिक्त जज को स्थायी जज बनाने की मंजूरी मिली है. कुल मिलाकर 12 जजों के नामों को मंजूरी दी गई है.
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