भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम | जिम्मेदार अधीनस्थों के लिए रिश्वत मांग रहा लोक सेवक; मांग सीधी नहीं होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम | जिम्मेदार अधीनस्थों के लिए रिश्वत मांग रहा लोक सेवक; मांग सीधी नहीं होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

गुरसिमरन कौर बख्शी

2 जून 2026 5:54 अपराह्न IST

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2 जून 2026 5:54 अपराह्न IST

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी लोक सेवक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत दायित्व आकर्षित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से रिश्वत मांगने या प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यह मानते हुए कि यह प्रावधान तीसरे पक्ष के माध्यम से और किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए अनुचित लाभ प्राप्त करने के प्रयासों को कवर करता है, न्यायालय ने आरोपी कर्नाटक पुलिस उप-निरीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार की एफआईआर को बहाल कर दिया...

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