7 में से 7 हाई कोर्ट में रेगुलर चीफ जस्टिस नहीं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 के लिए की सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने चार जजों को विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की सिफारिश की है। इसमें जस्टिस वी. कमलेश्वर राव, जस्टिस रवींद्र वी. घुगे, जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा शामिल हैं।

सौजन्य से:- Jagran
देश के 25 हाई कोर्ट में से 7 में रेगुलर चीफ जस्टिस नहीं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 के लिए की सिफारिश
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने चार जजों को विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। ...और पढ़ें
HighLights
- कोलेजियम ने चार जजों को मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की।
- जस्टिस वी. कमलेश्वर राव पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे।
- दो उच्च न्यायालयों के जजों के स्थानांतरण की भी सिफारिश हुई।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की न्यायिक व्यवस्था में शीर्ष पदों पर रिक्तियों का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है। वर्तमान में देश के 25 हाई कोर्ट में से सात में रेगुलर चीफ जस्टिस नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने चार जजों को विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की सिफारिश की है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में छह अगस्त को हुई कोलेजियम की बैठक में लिया गया।
कोलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वी. कमलेश्वर राव को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए सिफारिश की गई है। बांबे हाई कोर्ट के जस्टिस रवींद्र वी. घुगे को कलकत्ता हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। कोलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा को इसी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है।
दो उच्च न्यायालयों के जजों के स्थानांतरण की सिफारिश
एक अन्य निर्णय में कोलेजियम ने दो उच्च न्यायालयों के जजों के स्थानांतरण की सिफारिश की है। उड़ीसा हाई कोर्ट के जज जस्टिस मानस रंजन पाठक का तबादला गुजरात हाई कोर्ट में किया गया है, उड़ीसा हाई कोर्ट के जज जस्टिस कृष्ण राम महापात्र का तबादला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कर दिया गया है।
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सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र सरकार, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और तबादले से जुड़ी मौजूदा प्रक्रिया के नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगी।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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