सुप्रीम कोर्ट ने वन‑नेशन‑वन‑इलेक्शन विधेयकों की संसद समिति से मिलने से इनकार किया

वन नेशन वन इलेक्शन मसले पर चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने संसदीय समिति से प्रस्तावित से मिलने से इनकार कर दिया है। विपक्ष ने इस प्रस्तावित बैठक पर विरोध जताया था।

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने उस संसदीय समिति से मिलने से इनकार कर दिया है जो एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव वाले संविधान संशोधन बिल की जांच कर रही है। कोर्ट का कहना है कि सीनियर जजों का इस मामले पर चर्चा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रस्तावित संशोधन आगे चलकर न्यायिक समीक्षा का विषय बन सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल की ओर से समिति को भेजे गए एक संदेश में कहा गया कि संविधान (129वां संशोधन) बिल, 2024 और UT कानून (संशोधन बिल, 2024) की जांच करने वाली संयुक्त समिति ने 6 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जजों के साथ एक साथ चुनाव के मुद्दे पर अनौपचारिक चर्चा का प्रस्ताव रखा था, जिस पर सीनियर जजों के बीच बातचीत हुई।

न्यायिक समीक्षा का विषय बन सकता है

सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल के मैसेज में कहा गया, 'उनकी राय है कि चूंकि प्रस्तावित संशोधन आगे चलकर शीर्ष अदालत में न्यायिक समीक्षा का विषय बन सकता है, इसलिए प्रशासनिक स्तर पर इस मुद्दे पर चर्चा करना उचित या सही नहीं होगा। इसलिए प्रस्तावित बैठक रद्द कर दी गई है।' सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद, बीजेपी सांसद पी.पी. चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति ने अपने सदस्यों को सूचित किया कि तय बैठक रद्द कर दी गई है।

विपक्ष ने जताया था विरोध

इससे पहले दिन में निर्दलीय राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने प्रस्तावित दौरे पर आपत्ति जताते हुए इसे ‘असंवैधानिक’ और शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा के विपरीत बताया था।

सरकार जजों को बता रही है कि कानून कितना अच्छा है। यही वह कानून है, जिसके खिलाफ याचिका दायर की जाएगी और उच्चतम न्यायालय तय करेगा कि याचिका वैध है या नहीं तथा कानून को रद्द किया जाना चाहिए या बरकरार रखा जाना चाहिए।

कपिल सिब्बल, राज्यसभा सदस्य

कानून बनाना संसद का अधिकार

वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने कहा कि उन्होंने कभी किसी संसदीय समिति को ऐसे प्रस्तावित कानून पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ बातचीत करते नहीं देखा, जिसे बाद में अदालत में न्यायिक निर्णय के लिए लाया जा सकता है। निर्दलीय राज्यसभा सदस्य ने कहा कि कानून बनाना संसद का अधिकार है और कानून की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करना अदालत का दायित्व।

बता दें कि संयुक्त समिति संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार कर रही है। इन विधेयकों में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए रूपरेखा प्रदान करने का प्रस्ताव है। दोनों विधेयक दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश किए गए थे और बाद में जांच के लिए संयुक्त समिति को भेजे गए थे।

लेखक के बारे मेंवरुण शैलेशवरुण शैलेश, नवभारत टाइम्स (डिजिटल) में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं। वह अप्रैल 2025 में नवभारत टाइम्स से जुड़े और होमपेज टीम का हिस्सा बने। वह शिफ्ट और होमपेज की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ न्यूज की प्रभावी प्लानिंग, खबर लिखने और संपादन की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। उन्हें प्रिंट, न्यूज एजेंसी और डिजिटल न्यूज टीम में काम करने का लंबा अनुभव है। इस दौरान डेस्क के साथ रिपोर्टिंग का अनुभव भी हासिल किया। सियासी गलियारे में होने वाली हलचलों, सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों, समाज में सांस्कृतिक बदलावों पर नजर रखते हैं। करंट अफेयर्स को लेकर सचेत रहने वाले वरुण शैलेश रोजाना खबरों को विभिन्न एंगल से प्रस्तुत करने को लेकर एक्टिव रहते हैं। वैश्विक राजनीति का देश की सियासत पर पड़ने वाले असर, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के लिहाज से खबरों के प्रजेंटेशन में महारत रखते हैं। वरुण शैलेश न्यूज को चैलेंज की तरह लेते हैं और खबरों की दुनिया को एन्जॉय करते हैं।

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वरुण शैलेश ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से सोशियोलॉजी (ऑनर्स) में ग्रेजुएशन किया। फिर भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा करने के बाद पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर की डिग्री भी हासिल की।... और पढ़ें

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