मीनाक्षी नटराजन को झटका: HC से फैसला नहीं, SC ने भी दिया खारिज
मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा चुनावों में नामांकन खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो गई। इस फैसले के बाद मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि यह साफ तौर पर सीट चोरी का मामला है और वे इस लड़ाई को जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

सौजन्य से:- आज तक
प्रवेश करें
विज्ञापन
एक्स
राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज हो गई है. हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष (मेरिट) पर कोई टिप्पणी नहीं की है. शीर्ष अदालत से झटका लगने के बाद शुक्रवार को कांग्रेस नेता ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह साफ तौर पर सीट चोरी का मामला है और वे इस लड़ाई को जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत चुनावी मामलों में हस्तक्षेप को लेकर अलग-अलग मानदंड नहीं बनाए जा सकते. अदालत ने संकेत दिया कि ऐसे मामलों के लिए चुनाव याचिका का वैधानिक रास्ता उपलब्ध है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फैसले के बाद पत्रकारों से बातचीत में मीनाक्षी नटराजन ने कहा, 'यह मेरी व्यक्तिगत हार का सवाल नहीं है. असली चिंता इस बात की है कि लोकतंत्र को बार-बार झटके लग रहे हैं.' हाईकोर्ट जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा. मैं पार्टी की उम्मीदवार थी. पार्टी और उसके नेता जो निर्णय लेंगे, हम उसका पालन करेंगे.
नटराजन ने आरोप लगाया कि राज्यसभा की यह सीट उनसे छीनी गई है. उन्होंने कहा, 'हम लड़ने के लिए तैयार हैं. पूरी पार्टी एकजुट है. सीट चोरी हुई है, यह सबको दिख रहा है. सभी जानते हैं कि यह सीट चोरी है. कॉरपोरेट जगत से जुड़े लोगों के लिए एक कानून है और संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई लड़ने वालों के लिए दूसरा.'
विज्ञापन
उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी, लेकिन जनता की अदालत में जाने का रास्ता हमेशा खुला है. चुनाव आयोग इस मामले में समझौता कर चुका है और उसकी भूमिका संदिग्ध है.
बता दें कि कांग्रेस ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन को अपना एकमात्र उम्मीदवार बनाया था. लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने नामांकन के साथ जमा किए गए फॉर्म-26 में तेलंगाना में उनके खिलाफ दायर एक अदालतीन शिकायत की जानकारी छिपाई थी. इसके बाद गुरुवार को रिटर्निंग ऑफिसर ने भाजपा उम्मीदवारों तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया.
---- समाप्त ----
विषय-वस्तुएँ:
ताज़ा हिंदी समाचार »
विज्ञापन
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

