सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना सिंबल विवाद में बहुमत‑टेस्ट की वैधता पर शंका जताई

सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना चुनाव चिह्न विवाद को लेकर विधानसभा में बहुमत परीक्षण पर सवाल उठाए

बेंच ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को रिजर्व्ड सिंबल देने से मना करने की संभावना पर विचार किया है.

By Sumit Saxena

Published : September 18, 2026 at 7:42 AM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को शिवसेना चुनाव चिह्न विवाद का फैसला करने के लिए विधायी बहुमत का परीक्षण के तौर पर इस्तेमाल पर सवाल उठाया. कोर्ट ने कहा कि वोट एक साथ शिवसेना को मिले थे और एक बार बंट जाने पर यह पता नहीं चलेगा कि उस व्यक्ति ने वोट दिया था, या बंटे हुए शिवसेना कैंडिडेट को वोट देता?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'क्या वोटर छोटी पार्टी को वोट देगा, यह अनुमान की बात है और यह अंदाजा चुनाव आयोग (ECI) लगाता है. साथ ही कहा कि वोटर असल में पार्टी को वोट देता है, प्रतिनिधि को नहीं.' इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना शामिल थे. एकनाथ शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल पेश हुए.

बेंच उन पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें शिंदे के ग्रुप को असली शिवसेना माना गया था और उसे पार्टी का तीर-धनुष चुनाव निशान दिया गया था. बेंच ने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों गुटों को रिजर्व्ड धनुष-बाण सिंबल देने से मना करने और उन्हें अलग-अलग सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए कहने की संभावना पर विचार किया है. कौल ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाया गया लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी टेस्ट कानूनी तौर पर वैलिड था और विवाद के हालात के लिए सही था.

यह तर्क दिया गया कि प्रतीक आदेश के तहत चुनाव आयोग का निर्णय आवश्यक रूप से दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष के निर्णय के अनुरूप नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों अधिकारी अलग-अलग कार्य करते हैं और अलग-अलग विचार लागू करते हैं.

बेंच ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को रिजर्व सिंबल देने से मना करने की संभावना पर विचार किया है. बेंच ने कहा कि न्यायिक समीक्षा कोर्ट को चुनाव आयोग के अधिकार की जगह अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता है. हालांकि, कोर्ट यह देख सकता है कि क्या जरूरी बातों और संभावित नतीजों पर ठीक से विचार किया गया है, बेंच ने आगे कहा.

बेंच ने कहा कि सही विचार का मतलब है कि क्या सभी ऑप्शन पर विचार किया गया है और चुनाव आयोग निश्चित रूप से कह सकता है कि सेंटिमेंट वगैरह की वजह से यह एक अंतरिम ऑप्शन है. बेंच ने कहा, 'चुनाव आयोग के ऑर्डर में हम जो देखते हैं, वह ज़्यादातर इस बात का मतलब है कि अगर कुछ नहीं तो और क्या. इस तरह का लॉजिक ईसीआई से निकलता है. चुनाव आयोग खराब काम से सबसे अच्छा करने की कोशिश कर रहा है. पार्टी कैडर टेस्ट में नहीं जा सकता - बहुत ज़्यादा. रेफरेंडम में नहीं जा सकता. यह एक ऐसा मामला है जहाँ डेमोक्रेटिक पोटेंशियल को ऑर्गनाइज़ेशन टेस्ट के बैरोमीटर के तौर पर खुद कैडर की एक एस्पिरेशन के तौर पर देखा गया है.'

बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग ने लेजिस्लेटिव टेस्ट इसलिए किया क्योंकि इसका जिक्र सादिक अली जजमेंट में किया गया था और डिसक्वालिफिकेशन के बावजूद उसने लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी टेस्ट किया. बेंच ने कहा, 'सादिक अली जो कहते हैं, वह वोटर और रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन आज दसवीं अनुसूची के बाद पार्टी की ढाल ज़्यादा सुरक्षित हो गई है.

वोटर असल में पार्टी को वोट देता है, रिप्रेजेंटेटिव को नहीं...जब आप नंबर देखते हैं और वह नंबर नेशनल कैरेक्टर, रीजनल कैरेक्टर या पहचाने गए या नहीं पहचाने गए कैरेक्टर से जुड़ा होता है, तो आपको नंबर देखना होगा. यहीं पर दसवीं अनुसूची काम नहीं करती है.'

बेंच ने कहा कि आप लेजिस्लेटिव टेस्ट तब लागू करते हैं जब दसवीं अनुसूची पर ही एक ग्रुप के संबंध में सवाल उठाया गया हो, जिस पर आरोप है कि वह पॉलिटिकल पार्टी से अलग हो गया है और लेजिस्लेटिव टेस्ट के आधार पर, डिसक्वालिफिकेशन का फैसला होने तक अलग हुए ग्रुप को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में पहचानने के लिए बहुत कड़ा टेस्ट करना होगा.

कौल ने कहा कि इसीलिए सिर्फ सीटें ही नहीं देखी जाती, बल्कि वोटों का पूल भी देखा जाता है, और मिले वोटों को भी देखा जाता है. बेंच ने कहा कि पार्टी डेमोक्रेसी के आइडिया के पीछे जाने का यह एक बहुत ही बहस का तरीका है. वोट एकजुट शिवसेना के लिए डाले गए थे. एक बार बंटवारा हो जाने पर आपको नहीं पता कि उस व्यक्ति ने वोट दिया था, या बंटे हुए शिवसेना उम्मीदवार को वोट दिया होता?'

जस्टिस बागची ने कहा, 'क्या वोटर छोटी पार्टी को वोट देंगे, यह अंदाजा लगाने की बात है और यह अंदाजा ईसीआई ने सादिक अली के अनुपात से लगाया है.' बेंच ने कहा कि दसवीं अनुसूची पार्टी की पहचान की रक्षा करने की कोशिश करती है और नतीजतन यह उम्मीदवार या प्रतिनिधि की आजादी में दखल दे सकती है. मामले की सुनवाई 22 सितंबर को जारी रहेगी.

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