3 अक्टूबर को अम्बाला में धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामलों के लिये विशेष लोक अदालत
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला के निर्देशानुसार 3 अक्टूबर को जिला न्यायालय में चेक बाउंस (धारा 138, NI Act) से जुड़े प्रकरणों को निपटाने हेतु एक विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें पक्षकारों को बिना किसी अतिरिक्त अदालत शुल्क के आपसी समझौते के आधार पर अंतिम व बाध्यकारी निर्णय मिलेगा।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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चेक बाउंस मामलों की लोक अदालत 3 को
अम्बाला1 घंटे पहले
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अम्बाला | हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला के निर्देशानुसार 3 अक्टूबर को जिला न्यायालय परिसर में धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित मामलों के लिए विशेष लोक अदालत लगेगी। इसका उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी स
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित पक्षकारों, अधिवक्ताओं और आमजन से विशेष लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए किसी अतिरिक्त न्यायालय शुल्क की जरूरत नहीं होगी। समझौते के आधार पर पारित निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
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