कानून
UPI लेन‑देन पर शुल्क विवाद: सरकार की नीति में अचानक बदलाव
UPI भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की योजना पर बहस चल रही है। एक साल पहले सरकार ने UPI ट्रांजेक्शन पर MDR लगाने के प्रस्ताव को गलत बताया था, जबकि अब वही सरकार इस शुल्क को लागू करने के पक्ष में दिख रही है। यह परिवर्तन नीति की निरंतरता और पारदर्शिता पर प्रश्न उठाता है।

सौजन्य से:- facebook.com
UPI भुगतान पर चार्ज लगाने के फ़ैसले की चर्चा हो रही है. पर सवाल ये है कि एक साल पहले सरकार UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लगाने की बातों को गलत बता रही थी, वही सरकार अब UPI भुगतान में एमडीआर के पक्ष में...
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