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क्या वंदे मातरम् न गाना दण्डनीय अपराध हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मांगी समीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक राष्ट्रगीत के दो या छह पदों तक सीमित करने का सवाल नहीं उठाया, पर यह जांचने को कहा कि इसे न गाना दण्डनीय अपराध बनाया जा सकता है या नहीं। न्यायालय ने बीजो इमैनुअल के फैसले को दोहराते हुए कहा कि राष्ट्रीय गान न गाने पर सजा नहीं लगनी चाहिए, और केंद्र को याचिका का उत्तर देने को कहा। इस याचिका को कर्नाटकी गायक टी.एम. कृष्ण ने दायर किया है, जिसमें वे वंदे मातरम् के अंतिम चार पदों को अनिवार्य गाने को धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध मानते हैं।

22 सितंबर 2026 को 08:04 am बजे
क्या वंदे मातरम् न गाना दण्डनीय अपराध हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मांगी समीक्षा

सौजन्य से:- The Times of India

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- Is not singing Vande Mataram punishable offence? Supreme Court to examine

NEW DELHI: The Supreme Court on Tuesday refused to examine at this stage whether the National Song should be limited to two stanzas or extended to six, but agreed to examine whether not singing it can be made a punishable offence.A bench led by CJI Surya Kant, along with Justices Joymalya Bagchi and V Mohana, referred to the Supreme Courtâs ruling in Bijoe Emanuel, saying the law laid down in that case, that no one can be punished for not singing the National Anthem, continues to hold good.The apex court asked the centre to file its response to the PIL. However, it did not issue notice to the centre at this stage. The bench said the penal consequences of the law may be examined in the context of the fundamental rights guaranteed under Articles 25 and 26 of the Constitution.The plea has been filed by Carnatic vocalist T M Krishna, who has challenged the law mandating the singing of six stanzas of Vande Mataram. Krishna has argued that the last four stanzas expressly invoke devotion to Hindu deities and that making their singing mandatory violates the secular character of the country, as per a report by PTI news agency.The plea also challenges the amendment bringing Vande Mataram under the Prevention of Insults to the National Honour Act, alleging that it is arbitrary, violates personal liberty and furthers a âmajoritarian religious messageâ.

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