सुप्रीम कोर्ट ने एफ़डीए को पुणे के होटल को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश रद्द किया
बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को उलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एफ़डीए को पुणे के एक होटल को लाइसेंस निलंबन से हुई हानि के लिए 5 लाख रुपये भुगतान करने से मुक्त किया। यह मामला गुरुनानक डेयरी एंड स्वीट्स की जांच के बाद उत्पन्न हुआ, जहाँ स्वच्छता और लेबलिंग संबंधी कमियों के कारण 2006 के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लाइसेंस निलंबित किया गया था। महाराष्ट्र सरकार और एफ़डीए ने उच्च न्यायालय के मुआवजा आदेश को चुनौती दी, जिसे अंततः सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
सौजन्य से:- Jagran
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे HC का फैसला पलटा, FDA पर लगा पांच लाख रुपए का मुआवजा हटाया
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) को पुणे के एक होटल को 5 लाख रुपये मुआवजा देने ...और पढ़ें
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) को पुणे के एक होटल को पांच लाख रुपये मुआवजा देने के बांबे हाई कोर्ट के आदेश को रद कर दिया है। यह मुआवजा लाइसेंस निलंबित किए जाने से हुए हानि के बदले में देने का निर्देश दिया गया था।
मामला 12 जून को गुरुनानक डेयरी एंड स्वीट्स में एफडीए की जांच से जुड़ा है। यह कार्रवाई खाद्य विषाक्तता की शिकायत के बाद की गई थी।
जांच में स्वच्छता, रिकार्ड रखरखाव, लेबलिंग और कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित कमियां पाई गई थीं। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
हाई कोर्ट ने एफडीए की दलीलों से असहमति जताते हुए पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। महाराष्ट्र सरकार और एफडीए ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने मुआवजा आदेश रद कर दिया।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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