सुप्रीम कोर्ट में CEC‑EC नियुक्ति कानून के विभाजित फैसले को रद्द करने की याचिका पर विचार
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित 2023 के कानून पर दिए गए विभाजित निर्णय को वापस लेने की मांग को सुनने का निर्देश दिया। 23 सितंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अलग‑अलग राय व्यक्त की थी, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने इस आवेदन को प्रधान न्यायाधीश जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने प्रस्तुत किया।
सौजन्य से:- Jagran
CEC-EC नियुक्ति कानून मामला: विभाजित फैसला वापस लेने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार
सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित 2023 के कानून पर दिए गए विभाजित फैसले ...और पढ़ें
HighLights
- सुप्रीम कोर्ट विभाजित फैसले को वापस लेने की याचिका पर विचार करेगा।
- यह फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून 2023 से संबंधित है।
- जस्टिस दत्ता और शर्मा की पीठ ने 23 सितंबर को विभाजित राय दी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उस याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गया जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित 2023 के कानून को दी गई चुनौती को बड़ी पीठ को सौंपा जाए अथवा नहीं, इस पर हाल में दिए गए विभाजित फैसले को वापस लिए जाने की मांग की गई है।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 23 सितंबर को इस बात पर विभाजित राय दी थी। बुधवार को प्रधान न्यायाधीश, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने फैसला वापस लेने की मांग संबंधी आवेदन के बारे में बताया। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "हम इस पर विचार करेंगे और निर्णय लेंगे।"
शंकरनारायणन ने पीठ को बताया कि फैसला वापस लेने की मांग का आवेदन पहले जस्टिस दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें इसे प्रधान न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
जब प्रधान न्यायाधीश ने पूछा कि क्या कोई अन्य अंतरिम आवेदन है, तो शंकरनारायणन ने कहा कि एक उपचारात्मक (क्यूरेटिव) याचिका भी दायर की गई है, लेकिन फैसला वापस लेने की मांग का आवेदन अलग है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
डॉ. शैल का संदेश: लोक अदालत से वाद निपटाएं, बचाएं समय व धन
सुप्रीम कोर्ट ने एपी हाई कोर्ट को च्लोरोक्विन‑संबंधी मृत्यु की जांच पर विशेष निगरानी का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट के विभाजित फैसले को रद्द करने की याचिका, CEC नियुक्तियों में संभावित हितसंबंध पर प्रश्न
हरिश साल्व ने चुनाव आयोग पर राजनीतिक हमले को ‘संवैधानिक संस्था को गंदगी में धकेलना’ कहा
सुप्रीम कोर्ट ने CEC नियुक्तियों के विभाजित फैसले की पुनः सुनवाई पर विचार करने को स्वीकृति दी
सुप्रीम कोर्ट ने शिंडे शिभ सेना के प्रतीक आवंटन पर पुनर्विचार का संकेत दिया
सुप्रीम कोर्ट ने लॉ छात्रों की कम हाजिरी पर परीक्षा रोक को सुरक्षित रखा
गुड़गांव के जेल लोक सुनवाई में दो कैदी मुक्त
ताज़ा ख़बरें
- दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉडी कैमरा अनिवार्य निर्देश पर याचिका को ठुकराया
- सुप्रीम कोर्ट के विभाजनित निर्णय पर केंद्र की याचिका: सीईसी नियुक्ति कानून में हित संघर्ष का दावा
- सुप्रीम कोर्ट में शपथ ली जस्टिस सुनीता अग्रवाल, बनीं 13वीं महिला जज
- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त चयन नियम पर विभाजित फैसले की पुनः समीक्षा को मंजूरी दी
- राजपाल यादव को 2 करोड़ जमा करने का आदेश, सीजेआई ने फिल्मी टिप्पणी की
- CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार की याचिका, विभाजित मत वाले फैसले को उलटने की मांग
- सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को 1.15 करोड़ जमा करने के बाद नई फ़िल्म बनाने की सलाह दी
- तीन नए जजों की शपथ, सुनीता अग्रवाल बनीं 13वीं महिला जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 37
