एससी कॉलेजियम ने तीन हाईकोर्ट चीफ जस्टिसों को सुप्रीम कोर्ट जज के लिए सुझाया
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर 2026 को अपनी बैठक में गुजरात, दिल्ली और तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस, सुनीता अग्रवाल, देवेंद्र कुमार उपाध्याय और अपारेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रस्तावित किया। यह सिफारिश उनके न्यायिक अनुभव और क्षमताओं को ध्यान में रखकर की गई है।

सौजन्य से:- Live Law Hindi
BREAKING| एससी कॉलेजियम ने की तीन हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश
Shahadat
28 Sept 2026 8:51 PM IST
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की।
ये चीफ जस्टिस हैं:
- जस्टिस सुनीता अग्रवाल: गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस
- जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय: दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस
- जस्टिस अपारेश कुमार सिंह: तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस
यह फैसला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में लिया गया।
बैठक के बारे में जारी बयान में कहा गया:
"सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर, 2026 को हुई अपनी बैठक में हाई कोर्ट के इन चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की है..."
Next Story
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट में 37 जज, कॉलेजियम ने तीन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को भेजने की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट ने TMC प्रतीक विवाद पर चुनाव आयोग को 4 महीने में अंतिम फैसला देने को कहा

डेटा सुरक्षा हेतु नियमों का समन्वय, दोहराव को रोकना

गृह मंत्रालय ने 2026 में हा तिन्ह प्रांत के कानून कार्यान्वयन के लिए विशेष निरीक्षण दल की स्थापना का फैसला किया

देवेंद्रकुला वेल्लालर ने SC टैग छोड़कर सामाजिक सम्मान की मांग की

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: टिकट न होने पर भी ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा

अदालत‑एडीआर सहयोग से पारिवारिक विवादों का तेज़ समाधान

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: मेरठ में 16,000‑से‑अधिक संपत्तियों पर कार्रवाई
ताज़ा ख़बरें
- परिवारिक विवादों में न्यायालय‑एडीआर का सहयोगी मॉडल
- टिकट न मिलने पर भी 8 लाख का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी परिवार को
- टिकट न मिलने पर भी मुआवजा मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट ने 8 लाख की रक़म बहाल की
- सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशी ज़ोन में वाणिज्यिक कार्यवाही पर सील लगाने का कड़ा आदेश
- सुप्रीम कोर्ट ने चीनी‑एथेनॉल मुआवजा दावों के 103.4 अरब रियाल के मुद्दे को पूर्ण पीठ तक पहुँचाया
- सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर सख्त कदम, न्यायिक आयोग बनाकर ध्वस्तीकरण का आदेश
- मोदी सरकार ने OBC ‘क्रीमी लेयर’ नियम लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दो साल की रियायत माँगी
- सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक: सरकार को नियम बनाने का निर्देश

