सुप्रीम कोर्ट का आदेश: मेरठ में 16,000‑से‑अधिक संपत्तियों पर कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में 16,000 से अधिक संपत्तियों को लेकर लागू करने वालों पर कार्रवाई का आदेश दिया। यह निर्देश अवैध या अनधिकृत कब्ज़ों को समाप्त करने के उद्देश्य से है, जिससे कानून की प्रभावशीलता बढ़ेगी। अदालत का यह निर्णय शहर में संपत्ति संबंधी उल्लंघनों को रोकने में महत्वपूर्ण कदम माना गया है।

सौजन्य से:- thecsrjournal.in
मेरठ में 16 हजार से अधिक संपत्तियों पर होगा एक्शन… सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
Related Articles
बेल्जियम से लखीमपुर: क्या है 308 पहियों वाले ट्रक पर लदी ये भारी-भरकम मशीन?
चंदौली, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय हाईवे 19 पर एक विशालकाय ट्रक खड़ा है, जिसके ऊपर एक भारी मशीन का पार्ट लदा हुआ है। इस...
कानपुर में ग्रिल लगाते समय हाईटेंशन तार से चटका, चाचा-भतीजे की मौत
हाईटेंशन तार का संगम, तीन श्रमिक झूल गए करंट में
कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में बालाजी अपार्टमेंट में शनिवार को एक भयावह हादसा हुआ।...
ट्रेन से गिरकर हुई मौत, टिकट खोने पर भी मिलेगा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
बिजली की गति से आया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति के माता-पिता को बड़ा राहत दी है। अदालत...
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
अदालत‑एडीआर सहयोग से पारिवारिक विवादों का तेज़ समाधान

परिवारिक विवादों में न्यायालय‑एडीआर का सहयोगी मॉडल

टिकट न मिलने पर भी 8 लाख का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी परिवार को

टिकट न मिलने पर भी मुआवजा मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट ने 8 लाख की रक़म बहाल की

सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशी ज़ोन में वाणिज्यिक कार्यवाही पर सील लगाने का कड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने चीनी‑एथेनॉल मुआवजा दावों के 103.4 अरब रियाल के मुद्दे को पूर्ण पीठ तक पहुँचाया

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर सख्त कदम, न्यायिक आयोग बनाकर ध्वस्तीकरण का आदेश

मोदी सरकार ने OBC ‘क्रीमी लेयर’ नियम लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दो साल की रियायत माँगी
ताज़ा ख़बरें
- अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्नातक ने नौकरी छोड़कर सब्जी विक्रय में रोज़ 200 किग्रा बेचना शुरू किया
- केन्द्र सरकार ने OBC क्रीमी लेयर नियम लागू करने के लिए दो साल की राहत की माँग की
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाई कोर्टों में 12 जजों को स्थायी पद दिलवाया
- शरई अदालत में बढ़ते तलाक‑नफका के केस, हर महीने 30 मामले, काउंसलिंग से समाधान
- LiveLaw ने लॉन्च किया ‘ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट’ – न्यायिक अपडेट अब तुरंत
- श्रीलंका में ईस्टर बम हमले के सात साल बाद न्याय: 15 आरोपी को दो सौ वर्ष कारावास
- उपप्रधानमंत्री ले टिएन चाउ ने संशोधित आपराधिक, भूमि, आवास और अचल‑संपत्ति व्यापार कानूनों पर सार्वजनिक परामर्श का निर्देश जारी किया
- सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के अवैध रिहायशी‑व्यावसायिक निर्माणों पर विशेष आयोग स्थापित किया

