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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: मेरठ में 16,000‑से‑अधिक संपत्तियों पर कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में 16,000 से अधिक संपत्तियों को लेकर लागू करने वालों पर कार्रवाई का आदेश दिया। यह निर्देश अवैध या अनधिकृत कब्ज़ों को समाप्त करने के उद्देश्य से है, जिससे कानून की प्रभावशीलता बढ़ेगी। अदालत का यह निर्णय शहर में संपत्ति संबंधी उल्लंघनों को रोकने में महत्वपूर्ण कदम माना गया है।

26 सितंबर 2026 को 03:05 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: मेरठ में 16,000‑से‑अधिक संपत्तियों पर कार्रवाई

सौजन्य से:- thecsrjournal.in

मेरठ में 16 हजार से अधिक संपत्तियों पर होगा एक्शन… सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

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