बॉम्बे हाई कोर्ट ने संवैधानिक चुनौती लंबित रहने तक अनिल अंबानी के खिलाफ अभियोजन और जुर्माने पर रोक लगा दी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने संवैधानिक चुनौती लंबित रहने तक अनिल अंबानी के खिलाफ अभियोजन और जुर्माने पर रोक लगा दी

text_fieldsमुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को उद्योगपति अनिल अंबानी को काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत कर-चोरी मामले में अभियोजन और जुर्माने से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की, जबकि कानून के प्रति उनकी संवैधानिक चुनौती लंबित है।

जस्टिस बर्गेस पी. कोलाबावाला और फिरदोश पी. पूनीवाला की खंडपीठ ने अंबानी की 2022 की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें काले धन अधिनियम के कई प्रावधानों की वैधता पर विवाद करते हुए तर्क दिया गया कि वे मौलिक संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अदालत ने पहले आयकर विभाग को नोटिस पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने दो स्विस बैंक खातों में रखे गए लगभग 814 करोड़ रुपये पर लगभग 420 करोड़ रुपये की कर चोरी की थी।

पीठ ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली संबंधित याचिकाएं लंबित हैं और निर्देश दिया कि वर्तमान याचिका को उन मामलों के साथ सुना जाए। इसने केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब में हलफनामा दाखिल करने को कहा। अदालत ने यह भी देखा कि एक मूल्यांकन आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है और अंबानी ने आयकर आयुक्त (अपील) से अपील की है; अपील आगे बढ़ सकती है और आदेश जारी किए जा सकते हैं।

हालाँकि, अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि रिट याचिका का अंतिम निपटान होने तक अंबानी के खिलाफ अभियोजन या जुर्माना लगाने सहित कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

आईटी जांच विंग की मुंबई इकाई ने 2019 की शुरुआत में नोटिस जारी किए थे और मार्च 2022 में, काले धन अधिनियम के तहत एक अंतिम आदेश पारित किया था, जिसमें अघोषित अपतटीय संपत्तियों और 800 करोड़ रुपये से अधिक के जुड़े लेनदेन का पता लगाने का आरोप लगाया गया था (तत्कालीन विनिमय दरों के अनुसार)। विभाग ने अंबानी पर जानबूझकर कर चोरी करने और जानबूझकर विदेशी बैंक खातों और वित्तीय हितों को छिपाने का आरोप लगाया है, धारा 50 और 51 के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है जिसमें 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

अंबानी का तर्क है कि 2015 में अधिनियमित अधिनियम को 2006-07 और 2013 के लेनदेन पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है और उन्होंने आरोपों को "निरर्थक, स्पष्ट रूप से गलत और तुच्छ" बताया है।

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