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राष्ट्रीय लोक अदालत ने 8016 विवादों का त्वरित निपटारा किया

रांची के झालसा निर्देश में डालसा के सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 7254 प्री‑लिटिगेशन और 762 लंबित मामलों को आपसी समझौते के आधार पर समाप्त किया गया, जिसके तहत कुल चार करोड़ सात लाख दो हज़ार पाँच सौ सत्तानबे रुपये का निपटारा हुआ। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रसिकेश कुमार ने इस पहल को विवादों के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान के प्रभावी साधन के रूप में सराहा, जबकि 11 विशेष बेंचों ने पारिवारिक से लेकर आपराधिक तक के विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई की।

12 सितंबर 2026 को 04:04 pm बजे
राष्ट्रीय लोक अदालत ने 8016 विवादों का त्वरित निपटारा किया

सौजन्य से:- Hindustan

राष्ट्रीय लोक अदालत में 8016 मामलों का निष्पादन

खूंटी, संवाददाता। राष्ट्रीय लोक अदालत में 8016 मामलों का निष्पादन किया गया। इसमें 7254 प्री-लिटिगेशन और 762 लंबित मामले शामिल हैं। चार करोड़ 07 लाख का समझौता हुआ। प्रधान जिला न्यायाधीश ने लोक अदालत के माध्यम से विवादों के त्वरित समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया।

खूंटी, संवाददाता। झालसा रांची के निर्देश में डालसा के तत्वावधान में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-डालसा अध्यक्ष रसिकेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर कुल 8016 मामलों का निष्पादन किया गया। इनमें 7254 प्री-लिटिगेशन और 762 लंबित मामले शामिल हैं। मामलों के निष्पादन के दौरान कुल चार करोड़ सात लाख 12 हजार 597 रुपये का समझौता हुआ। डालसा के सचिव कमलेश बेहरा ने बताया कि वर्ष 2026 की यह तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत थी। मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए कुल 11 बेंचों का गठन किया गया था। इन पीठों में पारिवारिक, दीवानी एवं आपराधिक, अपील व रिवीजन, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक, उपभोक्ता, एसडीओ न्यायालय, सर्टिफिकेट, एलआरडीसी, भू-अर्जन और नगर पंचायत से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई।

लोक अदालत में सहभागिता

लोक अदालत में न्यायिक पदाधिकारियों के साथ पैनल अधिवक्ताओं और संबंधित विभागों के पदाधिकारियों ने मामलों के निष्पादन में सहयोग किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रसिकेश कुमार ने कहा कि लोक अदालत विवादों के त्वरित और शांतिपूर्ण समाधान का प्रभावी माध्यम है। आपसी सहमति से मामलों का निपटारा होने से पक्षकारों का समय और धन बचता है। साथ ही न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है। उन्होंने लोगों से अपने विवादों का समाधान लोक अदालत के माध्यम से कराने की अपील की। डालसा की ओर से लोक अदालत के सफल आयोजन में सहयोग करने वाले सभी न्यायिक पदाधिकारियों, पैनल अधिवक्ताओं, विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर जिला जज प्रथम राकेश कुमार मिश्रा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अर्जुन साव, एसडीजेएम

उपस्थित न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता

विद्यावती कुमारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रथम: अमित आकाश सिन्हा, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष के.के. सिंह, डालसा सचिव कमलेश बेहरा, एसडीओ दिपेश कुमारी, एलआरडीसी सीमा कुमारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत श्रृष्टि दिप्रिया मिंज सहित कई पैनल अधिवक्ता, पीएलवी व बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

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