झांसी की राष्ट्रीय लोक अदालत ने रिकॉर्ड 2.78 लाख विवाद सुलह के माध्यम से निपटाए

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झांसी की लोक अदालत में निपटे रिकॉर्ड 2.78 लाख मामले:आपराधिक और पारिवारिक मामलों में भी हुए समझौते, 2.86 करोड़ के लोन भी खत्म

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झांसी कचहरी में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से जिले के 2 लाख 78 हजार 154 मामलों का निस्तारण किया गया। इनमें मोटर दुर्घटना, बिजली, बैंक लोन, आपराधिक, पारिवारिक और सिविल मामलों के साथ बड़ी संख्या में छोटे विवाद भी शाम

वहीं, बैंक ऋण और मोबाइल बिल से जुड़े 1,355 प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण हुआ। इन मामलों में 2 करोड़ 86 लाख 77 हजार 26 रुपए की धनराशि शामिल थी।

पहले 3 तस्वीर देखिए…

दीवानी न्यायालय परिसर में हुई लोक अदालत में सुबह से ही वादकारियों की भीड़ रही। लोग अपने मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कराने पहुंचे। लोक अदालत की अलग-अलग पीठों में पक्षकारों की बात सुनने के बाद समझौते कराए गए। जुर्माना वाले आपराधिक मामलों में 8,641 मामलों का निस्तारण हुआ और 6 लाख 45 हजार 295 रुपए अर्थदंड वसूला गया।

बिजली के 10 हजार से ज्यादा मामले भी निपटे लोक अदालत में विद्युत उपभोक्ताओं से जुड़े 10,816 मामलों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा 94,885 जनहित गारंटी अधिनियम, 1,309 आपराधिक, 144 राजस्व और 149 श्रम विवादों का भी निपटारा हुआ। 49 वैवाहिक और 67 अन्य सिविल मामलों में भी दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में भी 55 मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। अलग-अलग न्यायालयों में भी बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा हुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 3,119 और अपर सिविल जज/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 2,009 मामलों का निस्तारण किया गया। रेलवे न्यायालय में 1,980 मामलों का निपटारा हुआ।

बोले नोडल अधिकारी- यहां किसी की जीत-हार नहीं लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शरद कुमार चौधरी ने बताया कि पिछले आयोजन की तुलना में इस बार लोगों की रुचि बढ़ी है। लोक अदालत में ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाती है, जिनका निस्तारण जुर्माने या आपसी समझौते से किया जा सकता है। शनिवार को भी बड़ी संख्या में मामलों का दोनों पक्षों की सहमति से निस्तारण हुआ।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई पक्ष जीतता या हारता नहीं है। दोनों पक्ष सहमति से विवाद खत्म करते हैं। लोक अदालत में निस्तारित मामले में सामान्य तौर पर ऊपरी अदालत में अपील नहीं की जा सकती। इससे पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली सुनवाई से राहत मिलती है और अदालत का समय भी बचता है।

जिला न्यायाधीश ने लोगों को सराहा इससे पहले लोक अदालत का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश कमलेश कच्छल ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसके बाद उन्होंने विभिन्न पीठों और स्टॉलों का निरीक्षण किया और वादकारियों को आपसी सुलह के लिए प्रेरित किया। साथ ही जो लोग सहमति से मामलों को निपटाने पहुंचे, उन्हें सराहा भी गया। नोडल अधिकारी के अनुसार, न्यायिक अधिकारियों, प्रशासन, पुलिस, बैंक, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य टीम, बार संघ और अधिवक्ताओं के सहयोग से इस बार 2,78,154 मामलों के निस्तारण का रिकॉर्ड बना।

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