दिल्ली हाई कोर्ट में 8 नए जज, CJI सूर्यकांत के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में दिल्ली हाई कोर्ट के लिए आठ न्यायिक अधिकारियों को जज नियुक्त करने की सिफारिश को स्वीकृत किया। साथ ही जम्मू-कश्मीर‑लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक हाई कोर्ट के लिये भी कई नाम प्रस्तावित किए गए। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार की मंजूरी और आधिकारिक नोटिफिकेशन के बाद लागू होंगी।

सौजन्य से:- Navbharat Times
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई में हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में 8 न्यायिक अधिकारियों को जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने आठ न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली हाई कोर्ट में जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई में गुरुवार को हुई कॉलेजियम की बैठक में यह फैसला लिया गया। कॉलेजियम ने गुरविंदर पाल सिंह, निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा-I, भारत पराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को दिल्ली हाई कोर्ट का जस्टिस बनाए जाने को मंजूरी दी है।
झारखंड और कर्नाटक हाई कोर्ट के लिए नाम मंजूर
कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारी यश पाल बोर्नी को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट का जज नियुक्त करने की भी सिफारिश की है। एक अन्य फैसले में कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारियों मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड हाई कोर्ट का जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसी तरह उषारानी, के. एस. भरत कुमार और नेराले वीरभद्रैया भवानी को कर्नाटक हाई कोर्ट का जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
किसने दी मंजूरी
आपको बता दें कि यह सिफारिश भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने की है। इस कॉलेजियम में CJI सूर्य कांत के अलावा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज शामिल हैं, जिनमें जस्टिस विक्रम नाथ, बी.वी. नागरत्ना, एम.एम. सुंदरेश और पी.एस. नरसिम्हा शामिल हैं। अब ये नाम विचार के लिए केंद्र सरकार के पास भेजे जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा सिफारिशों को मंजूरी देने और जरूरी नोटिफ़िकेशन जारी करने के बाद ही नियुक्तियां प्रभावी होंगी।
लेखक के बारे मेंराजेश चौधरीराजेश चौधरी 2007 से नवभारत टाइम्स से जुड़े हुए हैं। वह दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली अदालत और सीबीआई से जुड़े विषयों को कवर करते हैं और स्पीड न्यूज में भी आपको इस बारे में खबर देते रहेंगे। यदि आपके पास कोर्ट से जुड़े मामलों की कोई सूचना है तो आप उनसे इस ईमेल अड्रेस - journalistrajesh@gmail.com - पर संपर्क कर सकते हैं।... और पढ़ें
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